काठमाडौं । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जोडेर हुने हरेक बहस र छलफलमा कहिल्यै नछुट्ने विषय हुन्- अख्तियार किन कमजोर बनिरहेको छ ? बलियो कसरी बनाउने ? अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका बेला पनि यिनै विषय सतहमा आएका छन् । अब कानुनी रुपमै अख्तियारलाई बलियो बनाउन र उसले गर्ने छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ त ?
अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ । संशोधन विधेयकमाथि सुझाव लिने क्रम जारी छ । कानुन बनाउँदा भागबन्डा नहुने गरी पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था गर्न सके मात्र आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्ने बुझाइ नागरिक अगुवाको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको योग्यताको व्यवस्था छ । यो उपधारामा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको व्यक्ति मात्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुने उल्लेख छ । यस्तै उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति मात्र योग्य मानिने भनिएको छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा यस्ता विषयको वेवास्ता गर्ने गरिएको छ । त्यही कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरु नै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका उदाहरण नै छन् ।
२०७० सालमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुखमा नियुक्त भएपछि अख्तियार धेरै विवादमा परेको थियो । पछि उहाँविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता भयो । तर सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भनेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो । अख्तियारका आयुक्त भएका दीप बस्न्यात अहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहनुभएको छ । राजनारायण पाठक त आयुक्त भएकै बेला घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसक्नुभएको छ । उहाँहरु सबै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ। अहिलेका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरु सबै सेवा निवृत्त कर्मचारी छन् । योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु संविधानसम्मत नभएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीकै कारण पनि अख्तियारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बुझाइ उनीहरुको छ ।
संविधानलाई मिचेर पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको कानुनविद्को टिप्पणी र भागबण्डाको राजनीतिले आयोग कमजोर बनिरहेको विश्लेषण नागरिक समाजका तर्फबाट भइरहँदा संसदीय समितिमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बहस चलेको छ । त्यसो भए अख्तियारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा कस्ता मापदण्ड बनाउने त ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा झन्डै २५ हजार उजुरी छन्। कतिपय उजुरीमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता जोडिएका छन् । ती उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धानसमेत अघि बढाउन सकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण अख्तियारमा पर्ने गरेको राजनीतिक प्रभावलाई नै मानिएको छ । अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो भने पदाधिकारी छनोट प्रक्रियालाई नै पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन ।
