काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औं बैठकले सविधानको मर्म अनुरुप सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आयोग गठन गर्ने भएको हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समान पहुँच गराउन शासकीय सुधार सुझाव आयोगका गठनको प्रकृया अघि बढाउन समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले केन्द्रबाट जाने समपुरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि पनि संशोधन गर्ने भएको छ । समपूरक अनुदानको लागि छनोट भएका आयोजना र कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाट स्वीकृति दिँदा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सम्बन्धित तहको स्वामित्व स्थापित हुन नसकेपछि कार्यविधि संसोधन गर्न लागिएको हो ।
बैठकमा वन, वातावरण तथा विकास निर्माणमा देखिएका समस्या लगायत प्रदेश सरकारहरुले भोगिरहेका कठिनाइका बारेमा मुख्यमन्त्रीहरुले कुरा उठाएका थिए । कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतीशकुमार सिंहले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कन्क्लेभमा उठेका विषय नै समितिको बैठकमा उठेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अगाडि बढाउन वन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान लागि ५० करोडसम्मका प्रदेशका आयोजना र १५ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय तहका आयोजना प्रदेशकै संरचनाले स्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने भनिएको छ । निजी क्षेत्रबाट लगानी भएका आयोजनामा पर्ने बन क्षेत्रको उपयोग गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले र आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० मा भएको प्रावधान संशोधनका लागि प्रकि्रया अगाडि बढाउन योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदको दररेटलाई व्यवस्थित गर्न, कृषिमा आधारित पशुपालन, कुखुरापालन मत्स्यपालन र रेशम खेती लगाायतका उद्योग व्यवसायमा विद्युत महसुल दरमा छुट सुविधा दिन विद्युत महशुल सङकलन विनियमावली संशोधन गर्न पनि भनेको छ ।
