धनुषा । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सेवा ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेश समितिको मंगलबार बसेको बैठकले स्थानीय सेवा ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको भन्दै संशोधनको माग गरेको हो ।
स्थानीय सरकारले करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारी राख्न नपाउने, कर्मचारीहरुको दण्ड र सजायको अधिकार प्रदेश सरकारको मातहत रहने र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा स्थानीय सरकारको सहमतिबिनै प्रदेश सरकारले गर्ने लगायतका विषय त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर नेपाल नगरपालिका संघले गरेको हो ।
बैठकले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा समेत देखिएको त्रुटि विज्ञहरुको सुझावअनुसार सच्याउन माग गरेको छ । यसका लागि महोत्तरीको मनरा शिसवा नगरपालिकाका प्रमुख मोहन पाण्डेयको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ ।
प्रादेशिक नगर अध्ययन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिअनुसार मधेश प्रदेशअन्तर्गतका सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका नगरपालिकाहरुका लागि प्रादेशिक नगर अध्ययन केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको छ ।
