काठमाडौं । असोज दोस्रो साता देशले ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्यो । अविरल वर्षासँगै आएको बाढी, पहिरो र डुबानले मानवीय र भौतिक क्षति मात्र गरेन, देश नै अस्तव्यस्त बन्यो । ८० राष्ट्रिय राजमार्गमध्ये २९ वटामा क्षति पुग्यो । भत्किएका सडक सञ्जाल मर्मत गरी अस्थायी रूपमा प्रयोगमा त ल्याइएको छ तर, दिगो भने छैन । राष्ट्रिय विपत्तिबाट भौतिकतर्फ मात्रै करिब ७ अर्बको क्षति भएको छ । विपद्को एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारसँग ती संरचना पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने योजना नै छैन ।
असोज १० देखि १२ गतेसम्म आएको बाढी, पहिरो र डुबानले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ७ अर्बभन्दा बढी हुँदा ती संरचना पुनर्निर्माण गर्न १५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । सबैभन्दा बढी क्षति बीपी राजमार्गमा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ ।
विपद्मा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण अबको मुख्य चुनौती हो । एक महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले न यथार्थ लागत संकलन गरेको छ न त पूर्ण अध्ययन नै । यसले तत्कालै पुनर्निर्माण सुरु हुनेमा आशंका छ । मन्त्रालय भने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्नेभन्दा पनि सुरुमा आफैँ के कति गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन केन्द्रित छ । पुनर्निर्माणको यकिन लागत अनुमान गरेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ ।
विपद्को एक महिनासम्म कमसेकम पुनर्निर्माणसम्बन्धी अध्ययन नसकिनुले सरकारी काम निकै सुस्त छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ । आफूसँग बजेट कम भएको अवस्थामा सरकारले छिमेकी देशसहित दातृ निकायसँग सहयोग जुटाएर छिटो पूर्वाधार निर्माणमा जुट्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
सरकार विपद्पछिको पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनमा सधैंजसो चुक्ने गरेको छ । सडक तथा पुल मात्रै हैन, यसपालिको बाढीले कैंयौं बस्तीहरू नै उजाड भएका छन् । २० हजार घरधुरी विस्थापित भएको सरकारकै तथ्यांक छ । त्यसो त गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अझै सुरु भएको छैन । त्यसैले विभिन्न बहाना गरेर ढिला गर्ने वा उम्किने छुट सरकारलाई छैन ।
