काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले पशुपति गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई तत्कालका लागि नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
आफूलाई गैरकानुनी रुपमा धर्मशालाबाट निकाल्न खोजिएको भन्दै मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिकासहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरेर काठमाडौं महानगरपालिकासँग मिलेर धर्मशाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कोष र महानगरले धर्मशाला सञ्चालनका लागि खाली गराउन खोज्दा संघीय सरकारले अवरोध गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले निर्णय नगरेसम्मका लागि रोक लगाइएको दाबी गरेको छ । परिषद्को बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको छ ।
पशुपति गौशाला धर्मशाला ९ रोपनी ९ आनामा फैलिएको छ । २०६० सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता गरेर वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सर्तमा धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिएको थियो । सम्झौताको अवधि भने खुलाइएको थिएन । सम्झौताका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि मारवाडी सेवा समितिले सम्झौताअनुसार धर्मशाला सञ्चालन नगरेको भन्दै कोषले सम्झौता रद्द गरेको थियो । महानगरपालिकाले कोषसँगको सहकार्यमा धर्मशाला चलाएरै छाड्ने दाबी गरेको छ । मारवाडी समुदायले भने १९९७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाबाट गौशाला सञ्चालनका लागि जमिन प्राप्त गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
