काठमाडौं । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा समस्या देखिएपछि महानगरले गठन गरेको टोलीले १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ठगी आरोपमा सञ्चालक समितिका ५ जना पक्राउ परे भने अन्य १४ जना फरार भए ।
सोही सहकारीबाट ठगिएको भन्दै पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम आएको थियो । सहकारीको रकम अपचलन फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने मुद्दा भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन फेरियो ।
माओवादीसँगको गठबन्धनमा एमाले मिसिएपछि लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै विपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले छानबिन र नैतिकताको प्रश्न उठायो । गृहमन्त्री आफैँ अनुसन्धानको दायरामा परेकाले मातहतकै प्रहरीबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका गर्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग उठाउँदै संसदसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । जसका कारण विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशनविना उपलब्धि सकिएको थियो ।
बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि पनि कांग्रेसले छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रले यो प्रकरण झन् विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतमा जेठ १४ गते रिटसमेत दर्ता भएको थियो ।
कांग्रेसलगायत तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बजेट नै अवरुद्ध हुने स्थिति देखिएपछि दलहरुले रवि लामिछाने केन्द्रित नभई समग्र सहकारीको ठगीको विषयमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरे । जेठ १५ गते सूर्य थापाको नेतृत्वमा समग्र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्ने गरी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले रवि लामिछानेसहित दोषी भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
