काठमाडौं । समस्याग्रस्त १८ वटा सहकारीबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरुलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्नेदेखि राहदानी रोक्कासम्म गर्ने भएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋण ७ दिनभित्र नतिरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको हो । समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेका कर्मचारी, व्यवस्थापक र अन्य ऋणीका नाममा कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो ।
दायित्व रकम फिर्ता गर्न नआएमा ऋणी र ऋणीका एकाघरका परिवारको समेत सबै सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राखिने भएको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेका १० वटा सहकारीमा आफ्नो बचत रकम दाबी गर्न पनि सूचना जारी गरेको छ । यस्तो दाबी १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
समस्याग्रस्त १९ सहकारीमा ४० अर्ब बराबरको दायित्व छ । जसका लागि ६० हजार बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउँ भन्दै आवेदन दिएका छन् । तिर्नुपर्ने ४० अर्बमध्ये २० अर्ब रकम ऋण लगानीबाट उठ्ने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएकामा तीन वटा सहकारीको मात्रै बचत फिर्ता भएको छ ।
