विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । गत असोज ६ गते गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएको साझा कार्यक्रम सरकारले आज सार्वजनिक गरेको हो ।
१५ बुँदे नीति रहेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक विकासका क्षेत्रहरु पर्यटन, कृषि, वन वातावरण, ऊर्जा र उद्योगलगायतलाई थप विकसित गरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आन्तरीक तथा राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाई पुँजीगत खर्चमा क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजाने बताइएको छ ।
प्रदेशको स्थायी भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निकाय र विभाग एवं प्रदेश समेतका कामकारबाहीलाई एउटै क्षेत्रबाट सुचालु गर्ने जनाएको छ ।
प्रकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको रोकथाम र क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको एक कोष स्थापना गरी व्यवस्थित ढंगले कोषको सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र एक ठाउँमा उभिएको नभएर आर्थिक समस्या समाधान गर्न समीकरण बनाएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनु भयो ।
दुई पार्टीका चुनावी घोषणा पत्र, दुवै पार्टीका घोषित कार्यक्रमहरु र अहिलेसम्म प्रदेश संरचनाका गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदा प्राप्त भएका अनुभव र ज्ञानका आधारमा प्रदेश सरकारलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश संरचनालाई नेपाली जनताले देख्ने र अनुभव गर्ने गरी कामगर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यदलले बनाएको साझा कार्यक्रमको आधारमा सरकारले काम गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमदोन गरेपछि कार्यान्यनमा जाने उहाँले बताउनु भयो ।