काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश खोलाले यस वर्षको मनसुनी वर्षा थेग्न सकेनन् । मनसुन सकिने बेला असोज ११ र १२ गते परेको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको त उठिबास नै लाग्यो । उपत्यकाका करिब १० हजार घरधुरी बाढीबाट प्रभावित बनेका छन् । यसको प्रमुख कारण हो– खोलाहरु आफ्नो धारमा बग्न नपाउनु । खोलाले आफ्नो बाटो खोज्दा किनारका मात्र नभएर खोलाले भेट्न असम्भव जस्तै मानिएका बस्तीले पनि विपद्को सामना गर्नुपर्यो । त्यसो भए के सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ गते नदी तथा खोलाको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न दिएको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब परेको हो ?
ललितपुरको च्यासलमा रहेको पार्टी कार्यालय पटक-पटक डुबानको चपेटामा परेपछि नेकपा एमालेले शुक्रबार किर्तिपुरमा नयाँ भवन निर्माणको सिलान्यास गर्यो । बल्खुमा रहेको जग्गामा ३ तिरबाट खोला बग्ने भएकाले कार्यालय बनाउनका लागि सुरक्षित नदेखिएपछि एमाले किर्तिपुर हान्निएको हो । त्यसो त एमाले कार्यालय निर्माणका लागि कीर्तिपुर जानुको प्रमुख कारण खोला मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि हो । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते काठमाडौं उपत्यकाका खोलालाई थप २० मिटरभित्र नो कन्ट्रक्सन जोन बनाउन परमादेश दिएपछि एमालेलाई भवन बनाउन जग्गाको कमी भएपछि बल्खुबाट पछि हटेको हो ।
आफ्नो भवन निर्माण गर्न सुरक्षित स्थान खोजी गर्दै भौंतारिएको एमाले थप २० मिटरभित्र नो कन्ट्रक्सन जोन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशविरुद्ध सदनदेखि सडक संघर्षमै उत्रियो । एमाले नेतृत्वको सरकार फैसलाको पुनरावलोकन माग लिएर सर्वोच्च पनि गयो । आफू सुरक्षित स्थान खोज्दै हिँडेको एमालेले राजनीतिक लाभ हानी हेरेरै खोला किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्चको निर्णयको विरोध गरेको पुष्टि हुन्छ ।
यसो त सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध उभिने एमाले एक्लो पार्टी होइन । कांग्रेसले पनि विमति जनाएकै हो । तर असोज दोस्रो साताको बाढी र डुबानपछि कांग्रेसकै नेताहरु पनि नदी किनारमा नो कन्ट्रक्सन जोन बनाउनुपर्नेमा सहमत देखिएका छन् ।
यस पटकको बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति ललितपुरमा भयो । नख्खु खोलाले सयौंलाई विस्थापित बनायो । ललितपुर महानगरका प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वबाटै गल्ती हुँदा ठूलो क्षति भएको स्वीकार्नुहुन्छ ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको २ साता नपुग्दै काठमाडौं उपत्यकालाई नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी आएको बाढीले नदीको गतिमात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको मति पनि फेरिदिएको देखिएको छ ।
त्यसो त २०५०/५१ सालपछि काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका जमिनको खरिद बिक्री सुरु भएको पाइन्छ । २०६२/६३ सालपछि त झनै व्यापक बन्यो । अहिले काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटै साना ठूला नदी तथा खोला किनारामा उल्लेख्य जनघनत्व बढीसकेको छ । अब काठमाडौंबासीलाई बाढी र डुबानको चपेटाबाट जोगाउन नदी तथा खोलाको मापदण्डबारे नयाँ कानुन नै ल्याउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
