काठमाडौं । दसैं लगातयका चाडपर्वका बेला उपभोक्तामाथि ठगी नहोस् र बजारमा सन्तुलन कायम गर्न सकियोस् भनेर सरकारले हरेक वर्ष विशेष अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
संघीय सरकारले मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन गर्छन् । दसैं तिहार नजिकिएसँगै यो वर्ष पनि विशेष अनुगमन सुरु भएको छ । यसैका नाममा बर्सेनि करोडौं खर्च पनि हुन्छ । तर न बजार स्वच्छ र मर्यादित भएको छ, न उपभोक्ताले राहतको महसुस नै गरेका छन् ।
चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमनमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागले अहिले दैनिक ७ वटा टोली बजारमा पठाउँदै आएको छ । गत शुक्रबार मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय अनुगमन समितिले १४ वटा टोली बजारमा पठाउने र अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न थप दुई टोली पठाउने निणर्य गरेको छ । प्रदेश सरकारका दर्जन बढी निकाय र सबै स्थानीय तह अहिले बजार अनुगमनमा छन् । तर अनुगमन सार्थक देखिएको छैन ।
कानुनले तीनै तहका सरकारलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर प्रदेशले खासै प्राथमिकता दिएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि धेरैले कानुन नबनाउादा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकार चाडपर्वको मुखमा कहिले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक सरुवा गर्छ त कहिले अनुगमनमा खटिएका कमचारी । यस वर्ष पनि चाडपर्व लक्षित अनुगमन चलिरहेको समयमै सरकारले विभागका कर्मचारी सरुवा गरेको छ । हरेक वर्ष चाडपर्व लक्षित विशेष अनुगमन गरिए पनि त्यस्तो अनुगमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने मूल्यांकन भएको छैन ।
विभागले चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग र नापतौल विभागबाट २/२ जना कर्मचारी मगाएको छ । तर बाहिरबाट झिकाइएका कर्मचारीबाट भरपर्दो अनुगमन हुन्छ भन्ने आधार छैन ।
