काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आगामी असोज २० गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँ अवकाश पाउनु एक महिनाअघिदेखि नै इजलासमा बस्न छाडिसक्नुभएको छ । उहाँकै इजलासले सुनुवाइ सकेर तीन पटकसम्म फैसला सुनाउने मिति सारिएका दुईवटा मुद्दा भने पुन: सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थात् यसअघि भएका सुनुवाइ शून्यमा पुग्ने भएको हो ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दा फेरि पनि अन्यौलमा परेको छ । उहाँको मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति असोज ९ गतेलाई तोकिएको छ । तर सुनुवाइ सकेर निर्णय सु्नाउने मिति तोकिएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नु भएको छ । आगामी असोज २० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदा उहाँसहितको सवैधानिक इजलाशले तोकेको निर्णय सु्नाउने मितिमा फैसला आउने नआउने अन्योल भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भदौ दोस्रो सातादेखि नै इजलासमा बस्न छोडिसक्नु भयो । यसकारण निर्णय सुनाउने मिति असोज ९ गते उहाँ इजलाशमा बस्नुहुन्न । त्यसैले सुनुवाइ सकेर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति ३ पटक सारिसकेको सापकोटाविरुद्धका तीन वटा मुद्दा फेरि अन्यौलमा परेको हो ।
यसैगरी सिधा कुराविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दाको निर्णय सुनाउने मिति सारेको पनि ३ पटक भइसक्यो । अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा असोज १० गतेलाई पेसी तोकिएको छ । यी दुवै मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गरेको हो र यी दुवै मुद्दा शून्यमा जाने स्थिति देखिएको छ ।
मुद्दा शून्यमा पुग्नु भनेको यी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ फेरि सुरुदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय सुनाउने मिति तोकेरै पनि पर धकेलिएका मुद्दा नटुंग्याइ प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा गएमा २०६७ सालदेखि विचाराधीन सापकोटाविरुद्धको मुद्दा र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पुन: सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसै पनि २५ हजार मुद्दाको चाप रहेको सर्वोच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधीशको इजलासले हेरिरहेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पुन सुनुवाइ गर्नुपरेमा अन्य मुद्दामा समेत दबाब बढ्ने छ । कानुन व्यवसायी पाण्डे यस्तो अवस्था आउन नदिन प्रधानन्यायाधीशले हेरेका मुद्दाको फैसला गरेर मात्र जानुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।
यसै पनि राजनीतिक विवादमा परेको अग्नी सापकोटाको मुद्दा फेरि पनि लम्बिने अवस्था आउनु भनेको अदालत पनि जनआशंकाको घेरामा पर्नु हो । अन्तिम सुनुवाइ सकेर पनि निर्णय सुनाउने दिन सार्ने प्रवृत्तिले अदालतमा वेथिती बढ्ने र मुद्दा लम्बिने गुनासो छ ।
यहीकारण सुनुवाइ सकिए लगत्तै पूर्ण फैसला दिन नसके पनि आशिंक रुपमा भएपनि फैसलाको ठहर गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुलाई आफ्नु अवकाशको मिति पहिले नै थाहा हुन्छ यस्तो अवस्थामा आफूले हेरेका मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मा पनि स्वयं न्यायाधीशकै हो । फैसला नसु्नाइ बाहिरिने प्रवृत्ति कायमै रहे अदालतमा चाप त बढ्छ नै न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठन सक्छ ।
