काठमाडौं । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्नेहरुको पहिचान मात्र गरेको छैन, रकम फिर्ताको उपायसमेत सरकारलाई सुझाएको छ । ४० वटा सहकारीको छानबिन गरेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न दुई वटा बाटो देखाइदिएको छ ।
योसँगै बचतकर्ताहरु अब आफ्नो रकम फिर्ता हुनेमा आशावादी देखिएका छन् । तर यसअघि गठन भएका समितिहरुले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन । यसकारण संशय पनि उत्तिकै छ ।
सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेमा पीडितहरुले रकम फिर्ता पाउने बाटो खुल्ने छ । यसकारण सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई कानुनी कारबाही र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारको काँधमा आएको छ । बचत फिर्ता नपाएर भौंतारिइरहेकाहरु पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।
विशेष समितिले सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरुलाई कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको छैन, बचत फिर्ताको उपायसमेत सुझाएको छ । पहिलो चरणमा सहकारीको संस्थागत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्ने उपाय सुझाइएको छ । सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवम् संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्न सुझाव दिएको समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा आ-आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका काम गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्ने भनेको छ ।
सरकारले गठन गर्ने संयन्त्रले संस्थागत सम्पत्तिको जिम्मा लिने र बचतकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिका आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको अनुपात निर्धारण गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाइएको छ । सञ्चालक संलग्न व्यक्ति र परिवारको सदस्य र संलग्न देखिएका अन्यको चल-अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर चलमा परिणत गरी बिक्री गरेर बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउनेसमेत समितिले भनेको छ ।
त्यसो त सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले ९ वटा आयोग र समिति गठन गरिसकेको छ । तर कुनै पनि आयोग वा समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । यसअघि राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त वित्तीय सहकारी संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्न सुझाव दिइएको थियो । त्यो संस्था स्थापना नभएसम्म र सहकारी बैंक र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सुझाइएको थियो । तर सरकारले कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन नगरी प्रतिवेदनहरु थन्क्याएर राखेको छ ।
अहिले २२ वटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तर ३ सय ५० भन्दा बढी सहकारीले बचत रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् । ती सहकारीबाट अर्बौं रकम अपचलन भएको छ । सर्वसाधारणको बचत मनोमानी ढंगले लगानी गर्ने धेरैजसो सहकारी समस्यामा परेको देखिएको छ ।
कयौं सहकारी सञ्चालकहरु त फरार भइसकेका छन् । अब सरकारसँग राजनीतिक संरक्षण गर्ने तथा आयोग र समिति गठन गरेर अल्मल्याउने विकल्प पनि छैन । यो समस्या ठिक ढंगसँग सम्बोधन नभएमा घर-घर, व्यक्ति-व्यक्तिसँग जोडिएको सहकारीको विषयले सरकारमा रहेका दलको भोटमा पनि असर पार्नेछ ।
