काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी खोलाको नयाँ मापदण्ड सम्बन्धमा सरकार र नगरपालिकाहरु बीच विवाद चर्किरहेका बेला यस विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
विवाद चर्किएपछि सरकारले सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मुख्यत थप २० मिटर भित्र नो कन्स्ट्रक्सन जोन अर्थात् निर्माण निषेध गर्न र बनेका घर हटाउन नसकिने ठहर गरेको हो । सरकारलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने भएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशको विरोधमा स्थानीय उत्रिएपछि सरकारले फैसलाको विषयमा अध्ययन गर्न भदौ १८ गते उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको नौ सदस्यीय समितिले फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने निचोडसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी खोला संरक्षण गर्न थप २० मिटर जग्गा खाली राख्नु पर्ने सहितको नयाँ मापदण्ड लागु गर्न फैसला गरेपछि नयाँ मापदण्डको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने माग राख्ने दुई पक्षबीच मतान्तर जारी छ । कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्ष सडक संघर्षसहित शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गरिरहेको छ भने कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षले फैसलाको स्वागत गरेको छ ।
उच्च स्तरिय समितिले सरकारलाई बुझाएको तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा समितिले थप २० मिटरभित्र नो कन्स्ट्रक्सन जोन अर्थात निर्माण निषेध गर्न र बनेका घर हटाउन नसकिने ठहर गरेको समिति श्रोतले जानकारी दिएको छ । समितिलाई फैसला अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्न सकिने र नसकिने छुट्याएर ल्याउन कार्यादेश दिइएको थियो ।
समितिले फैसला बमोजिम गर्न सकिने र नसकिने काम छुट्याएर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
गर्न नसकिने काम
१. सर्वोच्च अदालतको परमादेशले तय गरेको थप २० सहितको ४० मिटरभित्र निर्माण निषेधित क्षेत्र लागु गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट नसकिने ।
२. ४० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा करिब २२ खर्ब मुआब्जा दिनु पर्ने हुँदा आर्थिक भार थेग्न नसकिने ।
३. सरकारलेनै अनुमति दिएर नागरिकले करिब ३० हजार रोपनि खरिद बिक्री गरिसकेको र घर बनाएको हुँदा संरचना हटाउन नसकिने ।
४. ८ हजार ३ सय घर पूर्ण रुपमा भत्काउनु पर्ने हुँदा फैसला अव्यवहारिक भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने ।
५. लाखौं मानिस विस्थापित र घरबिहिन हुने भएकाले जोखिमपूर्ण कदम चाल्न नसकिने ।
गर्न सकिने काम
१. नदी किनारमा अव्यवस्थित रुपमा २० मिटरमा बसेका सुकुम्बासीहरुलाई हटाउन सकिने ।
२. नदीमा सिधै ढल मिसाउने कार्य रोक्न ढल प्रणाली सुदृण गर्ने र निर्माणाधीन ढल प्रशोधन केन्द्र समयमै सम्पन्न गरि आवश्यक स्थानमा नयाँ ढल बनाउन सकिने ।
३. नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि चिकित्साजन्य, इलेक्ट्रिक र औद्योगिक फोहोर छुट्याउन सकिने ।
४. नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका असली सुकुम्बासीहरु मध्ये २ सय ३३ जनालाई इचङ्गुनारायणमा बनेको अपार्टमेन्टमा र बाँकी रहेकाहरुलाई १२ अर्ब खर्च गरेर आवास उपलब्ध गराउन सकिने ।
५. सार्वजनिक र खाली रहेको जग्गाको हकमा ४० मिटरभित्र निर्माण निषेधित क्षेत्र लागु गर्नुका साथै हरियाली प्रर्वद्धन गर्न सकिने ।
६. खाली जमिनमा वर्षातको पानी संचित गर्न पोखरी निर्माण गर्न सकिने ।
७. वातावरण निरिक्षक नियुक्त गर्न सकिने ।
८. मेलम्चीको बढी भएको पानी नदीमा हालेर नदी सफा गर्न सकिने ।
९. नदीभित्रका फोहोरहरु सफा गर्न सकिने ।
१०. नदी संरक्षणका लागि उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरु समेतलाई सहभागी गराएर उच्चस्तरिय समिति बनाउन सकिने ।
समितिको यस्तो प्रतिवेदन बुझेपछि सरकार अदालतले तोकेको ४० मिटर मापदण्ड पुरा गर्न नसकिने तर्क सहित २० मिटर नै कायम गर्ने माग लिएर पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ ।
