काठमाडौं । गाँस काटेर बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएर १६ महिनादेखि सडकमा धर्ना दिइरहेका पीडितप्रति सहकारीमन्त्रीले नकारात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि पीडितहरू थप आक्रोशित भएका छन् । यसअघि दुई पटकसम्म पीडितसँग समस्या समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गरेको सरकारले कार्यान्वयनमा विलम्ब देखाइरहेको छ भने उल्टै मन्त्रीले गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि पीडितमा संशय पैदा भएको हो ।
अहिले सडकमा आन्दोलनरत धेरैले बैंकबाट ऋण लिएर सहकारीमा बढी ब्याजको लोभमा राखेको उहाँको आरोप छ । काठमाडौंको रत्नपार्कमा भेला भएका होउन् वा यहाँ नआएकाहरू हुन् । अधिकांशले दु:खजेलो गरि भविष्यमा काम लाग्ला भनेर सहकारीमा राखेको रकम फसाएका हुन् । एकल महिला भत्ता, बत्ती कातेका पैसा, शौचालय सरसफाइ र सामान्य चिया पसल राखेर कमाएकाहरूको समेत यसमा रकम फसेको छ । जसमा मन्त्री बेखबर जस्तो बन्न खोजेका छन् ।
५ सय जति सहकारीले बचत रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् । तीमध्ये ३ सय सहकारीका बचतकर्ता रत्नपार्कमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सरकारले सहकारीको विषयमा जाँचबुझ गर्न गत वर्ष सहकारी क्षेत्र सुझाव कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । जसले कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण जस्ता संस्था गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । जसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले अहिलेसम्म गर्नुपर्ने जति पहल गर्न सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रको संवर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीको अभिव्यक्तिले संकट समाधानको प्रयासमा के असर पार्ला ?
संसदमा समेत सहकारीपीडितको विषय चर्को रूपमा कुरा उठेपछि संसदीय छानबिन समिति नै गठन भई काम भइरहेको छ । तर यति गम्भीर विषयमा सरकारका मन्त्रीको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिले लाखौं सहकारीपीडितहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट देखाउँछ ।
