काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारको भ्याकेट निवेदन परेको छ ।
भदौ १६ गते अवकाशमा जान लागेका २१ अधिकृतले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवाअवधि कार्यान्वयन नगर्न गत बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेशले संगठनको चेन अफ कमाण्ड नै प्रभावित हुने भन्दै सरकारले भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रस्ताव ल्याएपछि मंगलबार निवेदन दर्ता भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी बिहीबार आएको आदेश सच्याउन माग गरेर निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
निवेदनको अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले गरेको आदेशपछि प्रहरीमा अन्योल देखिएको छ । प्रहरी किताबखानाले नै अवकाशको पत्र दिइसकेका अधिकृतहरुलाई कुन कानुन अनुसार सेवा सुविधि दिने भन्ने अन्योल छ । तर अब आगामी भदौ १६ अगाडि नै सरकारको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनुपर्ने छ ।
