काठमाडौं । विगत १८ वर्षदेखि रोकिँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम टुंगोमा पुर्याउन कानुन संशोधन प्रक्रिया लगभग पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका चासो र पीडितको भावना समेटेर सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । विधेयक पारित भएसँगै राजनीतिक दलहरुमा मात्र नभए पीडितहरुमा पनि उत्साह देखिएको छ ।
अब सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा निष्पक्ष काम गर्न सक्ने पदाधिकारी चयन गरी बाँकी काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन भइसकेपछि अब सबैको चासो सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा कहिले र कस्ता पदाधिकारी आउँछन भन्नेमा छ । यसअघि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६० हजारभन्दा धेरै र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ३ हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरेका छन् ।
जबर्जस्ती करणी र यौनहिंसा सम्बन्धित घटनामा तीन महिना थप उजुरी दिने समय दिने भनिएको छ । यो सबै परिस्थितिलाई अगाडि बढाउन सरकारले निष्पक्ष पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने माग पीडितको छ । द्वन्द्वपीडितको चाहना सत्यको अन्वेषण गर्ने काममा चनाखो हुने व्यक्ति आयोगमा पुगुन् भन्ने छ । ती आयोगमा सकेसम्म आफ्नो प्रतिनिधित्व वा आफ्नो भावना बुझेको व्यक्ति होस् भन्ने चाहना पनि उनीहरुमा देखिन्छ ।
लामो कसरतपछि मात्र राजनीतिक दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएका थिए । बल्लतल्ल सहमति जुटाएर विधेयक पारित गरेका दलहरुले अब सहमतिबाटै आयोगहरुमा निष्पक्ष पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ । योसँगै आयोगलाई आवश्यक जनशक्तिदेखि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनसमेत सरकार सकारात्मक हुनुपर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बताउनुहुन्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएसँगै पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पूर्णता दिएर तत्काल काम अगाडि बढाउनुपर्नेछ । त्यो गर्दा दलहरुले दलीय भागबन्डाभन्दा पनि विज्ञतालाई आधार बनाउँदै सुरुवातदेखि नै काम गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
