सहकारी ठगी प्रकरण : संसदीय छानबिन विशेष समितिमा रवि लामिछानेको बयान जारी

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान जारी छ । समितिले लामिछानेलाई आज सोधपुछका लागि बोलाएको थियो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई अहिले छानबिन समितिले सोधपुछ गरिरहेको छ । लामिछानेलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सोधपुछका लागि बोलाइएको समिति सभापति सूर्य थापाको भनाइ छ ।

तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि आजै समितिले सोधपुछ गरेको छ । जोशी र लामिछानेको कार्यकालमा चार वटा सहकारीबाट ८० करोडभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगिएको थियो । सहकारीमा भएको समस्याको विषयलाई लिएर संसदले गत १५ गते थापाको सभापतित्वमा समिति गठन गरेको थियो भने समितिले २३ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।

समितिलाई दिएको तीनमहिनाको समयअवधि भदौ २३ गते सकिँदैछ ।

सहकारी ठगीमा कसरी तानिए रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने ?

विभिन्न सहकारीको रकम गोरखा मिडियामार्फत ग्यालेक्सी टीभीमा लगानी भएको र त्यसबेला प्रबन्ध निर्देशक रहेकोले सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता जोडिएको हो ।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीमा समस्या देखिएपछि महानगरले गठन गरेको टोलीले १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ठगी आरोपमा सञ्चालक समितिका ५ जना पक्राउ परे भने अन्य १४ जना फरार भए । सोही सहकारीबाट ठगिएको भन्दै पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम आएको हो ।

सहकारीको रकम अपचलन फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्ने मुद्दा भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकै अवस्थामा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन फेरियो । माओवादीसँगको गठबन्धनमा एमाले मिसिएपछि लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै विपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले छानविन र नैतिकताको प्रश्न उठायो ।

गृहमन्त्री आफैँ अनुसन्धानको दायरामा परेकाले मातहतकै प्रहरीबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनेमा आशंका गर्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग उठाउँदै संसदसमेत अवरुद्ध गरेको थियो । जसका कारण विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने संसदको हिउँदे अधिवेशन विना उपलब्धि सकिएको थियो ।

बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि पनि कांग्रेसले छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रले यो प्रकरण झन् विवादमा तानियो । सर्वोच्च अदालतमा जेठ १४ गते रिटसमेत दर्ता भएको थियो ।

कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बजेट नै अवरुद्ध हुने स्थिति देखिएपछि दलहरुले रवि लामिछाने केन्द्रित नभई समग्र सहकारीको ठगीको विषयमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेका हुन् । जेठ १५ गते सूर्य थापाको नेतृत्वमा समग्र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्ने गरी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।

तीन महिनाको कार्यादेशसहित जेठ २३ गतेदेखि काम थालेको समितिले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग, समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका सञ्चालक तथा सहकारी ठगीमा कारागारमा रहेका सञ्चालकहरु गरी ५० जनासँग सोधपुछ गरिसकेको छ । समितिले अनुसन्धानका क्रममा सहकारीहरुबाट बचतकर्ताको साढे २ खर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको जनाएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष जिबी राई फरार छन् । सहकारीको ७८ करोडभन्दा बढी रकम उनले गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरेर आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप छ । ९ वटा सहकारीको रकम आफ्नो निजी कम्पनीमा लगानी गरेको विषयमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । त्यहीमध्येको एउटा कम्पनी हो गोर्खा मिडिया ग्रुप । जसमा जिबी अध्यक्ष र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

सोही गोर्खा मिडिया ग्रुपमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम डुबेको र रवि लामिछानेमार्फत एक करोड लगानी भएको भन्दै पीडितहरूले गत माघमा जाहेरी दिएका थिए । २५ जनाले १८ कम्पनीविरुद्ध जाहेरी परेको थियो, जसमा रवि लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो ।