काठमाडौं । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सरकारदेखि सांसदहरूसम्मले उठाइरहेका छन् । २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन र फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन प्रतिवेदनले पनि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएको छ । २ वर्षअघि पनि संसद्को कानुन समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा अहिले छलफल कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन संशोधन अहिले आवश्यक हो कि होइन ? जुन-जुन कारण देखाएर कानुन संशोधनको कुरा गरिँदै छ त्यसमा हाम्रो कानुन कमजोर हो कि अनुसन्धान प्रणाली ? किनकि जबरजस्ती करणीजस्तो संवेदनशील विषय उठान गर्दा यसको गाम्भीर्यतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पीडितले सामाजिक संरचना तथा मानसिक अवस्थाका कारण समयमै उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि हदम्याद बढाउन सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठेको थियो ।
सोहीकारण पछिल्लो समय यसको हदम्याद बढाएर २ वर्ष पुर्याइएको छ । वैवाहिक बलात्कारलाई समेत अपराध घोषित गरेको हाम्रो कानुनले हरेक पटकको यौन सम्बन्धमा सहमतिलाई जोड दिएको छ । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनमा गरिएका स्पष्ट र कठोर व्यवस्थाले नै बताउँछ यो विषय कति गम्भीर अपराध हो भनेर । तर कहिलेकाहीँ कानुनको दुरुपयोग गरेर निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा दुःख पाएका अवस्था पनि छन् । यस्तोमा अदालतकै सक्रियताले फैसला सच्याउने मात्र होइन गलत उजुरी दिनेलाई कारबाहीसमेत गर्ने गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै एक मुद्दामा जबरजस्ती करणीका सबै मुद्दालाई एउटै कसीमा राख्न नहुने तथा जाहेरवालाको भनाइलाई मात्र आधार मानेर फैसला गर्दा अन्याय हुने भन्दै अन्य प्रमाणले पनि पुष्टि हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । तर अहिले प्रतिशोधपूर्ण रूपमा फसाउन जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगाइने गरिएको जिकिर गर्दै कानुन संशोधन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । संसद्को कानुन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सहमतिका आधारमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी मानिने, समान उमेर समूहका १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिबीच भएको सम्बन्धमा पुरुषले करणी गरेको ठहरिने कानुनी प्रावधानमा सुधार गरिनुपर्ने तर्क गरे । उनीहरूको भनाइ छ-एउटै उमेर समूहका बीच भएको सम्बन्धमा पुरुषलाई मात्रै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था हटाउनु पर्छ ।
सांसदमात्र होइन अनुसन्धान र अभियोजनमा खटिने सरकारी वकिलले पनि कानुन संशोधन गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल नेतृत्वको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार कार्यदलले घटना वर्गीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई औँल्याएको छ । गत असारमा बुझाइएको प्रतिवेदनले ३ वर्षभन्दा बढी समय सम्बन्धमा रहेकाहरुबीच भएको शारीरिक सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने गरी कानुन बनाइनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सहमति बेगर हुने यौनजन्य कसुरबाट संरक्षण गर्न कुनै लिङग वा वर्ग विशेष भई कसुर परिभाषित गर्न नहुने र सहमतिका आधारमा हो कि साँच्चै जबरजस्ती करणी हो भनेर अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
नाबालिगमात्रै होइन बालिगहरुबीच सहमतिमा सम्बन्ध भएको कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि भए मुद्दा नचल्ने बनाइनुपर्ने पनि कानुनविद् रावलको भनाइ छ । कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले पनि १८ वर्ष नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने कानुन रहेकाले त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने संसदीय समितिमा बताइसक्नु भएको छ । अधिवक्ता राधिका खतिवडा भने महिलाको कस्तो अवस्थालाई सहमति भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र घटनाअघि र पछिको अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
नेपालमा सर्वसाधारणदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कर्मचारी, कलाकार तथा खेलाडीसमेत जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालत धाइसकेका छन् । कतिपय अवस्थामा दबाब, प्रभाव र पहुँचका भरमा मुद्दा कमजोर बनाउन खोजिएका आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । अपराधीले जहिले पनि कानुनका छिद्रामा खेलेर अपराधबाट उम्कने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । अहिले कडा कानुन हुँदा त धेरै व्यक्तिहरू जबरजस्ती करणीको अपराधबाट प्रमाणका आधारमा उम्कन सफल भइरहेका छन् भने कानुन नै खुकुलो बनाउँदा कस्तो अवस्था होला यसतर्फ पनि सरोकारवाला निकायले सोच्न जरुरी छ ।
अनुसन्धानदेखि अभियोजन र न्याय निरुपणसम्मका सरकारी संयन्त्र र त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति प्राविधिकरुपमा सक्षम बनाउने र निष्पक्षरुपमा काम गर्ने हो भने गलत उजुरी पर्ने तथा गलत व्यक्तिलाई सजाय हुने र कानुनको दुरुपयोग हुने अवस्था रहँदैन । गलत उजुरी परेर निर्दोष व्यक्ति फसिरहेका छन् भने त्यसलाई अनुसन्धान र न्याय निरूपणबाट सच्याउन पनि सकिन्छ । तर गलत उजुरीका केही थान मुद्दाकै भरमा समग्र कानुन खुकुलो बनाउने हो भने यसले भविष्यमा नकारात्मक असर समेत पार्न सक्छ ।
