कास्की । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष असार ४ गते फेवातालको मापदण्डका सम्बन्धमा दिएको फैसलाको गत असोज ९ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै ६५ मिटरभित्र बनेका भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिएको थियो ।
अदालतले दिएको समयसीमा गत चैतमै सकिएको छ । तर यसको सीमांकन कार्य भने सकिएकै छैन । तालको सीमांकन, नक्सांकन र संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवारी नलिँदा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको छ ।
विस्तृत रिपोर्ट भिडियोमा :
