काठमाडौं । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राज्य संयन्त्रले नै उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
तर प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत र आफ्नो कम्पनीको नाममा सहकारीबाट ऋण लिएका लामिछानेलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । लामिछानेले सहकारीबाट रकम नलिएको दाबी गरे पनि प्रमाण नै बाहिर आएपछि उनीमाथि पुनः छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी नबनाउनुले सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सुप्रिम सहकारीमा झन्डै १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड हिनामिना भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अदालतमा लगिएको अभियोजनपत्रमा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसमा पनि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्धक समेत रहेका बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा २ करोड ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।
सुप्रिम सहकारीका पीडितले गरे बुटबलमा प्रदर्शन
त्यो पनि प्रक्रिया पूरा नगरी रकम लिएको प्रष्ट उल्लेख छ । कानुनका जानकारहरुले यो नै लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार भएको दाबी गरेका छन् । तर सरकारी संयन्त्रले गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा लैजान आँट नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल बताउँछिन् । गत माघमा रकम बैंकमा जम्मा भएको भौचरसहितको समाचार आएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरी खातामा पैसा नआएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेको बारम्बार प्रष्टीकरण आए पनि उनी र संलग्न संस्थाको नाममा प्रक्रियाबाहिरबाटै ऋण प्रवाह भएको अनुसन्धानले ठहर गरिसकेको छ । अब यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पुगेको छ र निर्णय पनि त्यहीँबाट हुनेछ । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले लामिछाने निर्दोष भएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका छन् ।
उनीहरुले जतिसुकै तर्क गरेर उन्मुक्ति दिए पनि अदालतमा पुगेको अभियोजनमा उनको नाम उल्लेख हुनुले नै त्यसलाई काटेको छ । अभियोजनमा प्रतिवादी बनाउने विषयमा कि त कुनै प्रमाण नै हुनु भएन कि त प्रभावित भएको हुनुपर्छ । तर अहिले प्रमाण नभएको भन्दै पन्छाइएको विषयमा थप प्रमाण भेटिए पुनः मुद्दा लैजाने सकिने बाटो भने खुला छ ।
लामिछानेसँग साझेदारी गरेका गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिएको जीबी राई समूहले देशका विभिन्न स्थानका सात सहकारीबाट झन्डै एक अर्ब रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा लामिछाने पदमा बस्नु कति नैतिक हो भन्ने प्रश्नसमेत सँगै उठेको छ । राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रुपमा आफूला२ उभ्याउँदै गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति गृहमन्त्री लामिछानेको मुल मुद्दा नै सुशासनसँग जोडिएको छ । तर आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई भने उनले शक्तिमै रहेर पाखा लगाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
यो पनि...
सुप्रिम सहकारीका पीडितले गरे बुटबलमा प्रदर्शन
सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेको खातामा १ करोड ८० लाख, प्रतिवादी भने बनाइएन (अभियोजनसहित)
रवि लामिछानेले फेसबुकबाट दोहोर्याए : सहकारीको रकम हिनामिनामा मेरो संलग्नता छैन
