काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको २०७८ चैतमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गर्दै दुवै पक्षको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश दिएको छ । यो आदेशबाट ११औँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ । उक्त अधिवेशनबाट बद्री केसी नेतृत्वमा नयाँ समिति निर्वाचित भएको थियो भने धाँधली भएको भन्दै आरके शर्मा समूहले अर्को समानान्तर समिति बनाएको थियो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले दुई वटा छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताउँदै सोही समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दसौँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक/एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन र विधान संशोधन सम्बन्धी कामकारबाही एनआरएनए सम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको ८१ औँ बैठकले पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत् कायम राख्ने आदेश गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउनु पर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
