काठमाडौं । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि मात्र होइन अन्य विभिन्न पेसा, क्षेत्र र व्यवसायमा महिलाको उपस्थिति मजबुत बन्दै गएको छ । यी उपलब्धि हासिल हुनुमा शिक्षामा महिलाको पहुँच पनि एउटा कारण हो ।
पछिल्लो जनगणना अनुसार महिला साक्षरता बढेको छ । जनगणना ६९ दशमलव ४ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । १० वर्षको अवधिमा १२ प्रतिशतले महिला साक्षरता दर बढेको हो । महिलाहरू उद्यमी बन्ने र उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । क्षमता अनुसारको घरेलुदेखि साना तथा मझौला उद्योगहरू महिलाले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार देशमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योगमध्ये २९ प्रतिशत उद्योग महिलाले स्थापना गरेका छन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति केही मात्रामा बढ्दै गयो । २०४७ सालको संविधानले आमनिर्वाचनमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिमा पनि महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि एउटा सानो स्पेस तयार भयो । विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षमा उत्तिकै हिस्सेदार रहेका महिलाले बल्ल २०७२ सालको संविधानमा आइपुग्दा ३३ प्रतिशतको अधिकार पाए ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ मध्ये ९ सिटमा मात्र महिला विजयी भए । यो सङ्ख्या थोरै हुनुको कारण थियो, प्रत्यक्षमा पुरुषहरूले ठाउँ नछोड्नु । तर, संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत अधिकारकै कारण प्रतिनिधिसभामा ९१ जना महिला सांसद पुगेका छन् । बाध्य भएर दलहरूले थप ८२ जना महिलालाई सांसद बनाउनु पर्यो ।
यस्तै, राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्यमा २१ जना महिला छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र नभई स्थानीय तहमा पनि महिला जनप्रतिनिधि उल्लेख्य छन् । पछिल्लो निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
संविधानले महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । महिलाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय, सामाजिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रमा सक्रिय छन्, सहभागी हुँदै गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने, पहुँच र अवसर भएमा महिलाले राज्यका हरेक क्षेत्रमा उपस्थितिसँगै आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्नेछन् ।
