काठमाडौं । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट तीन साताको लामो पैदल यात्रा गर्दै झन्डै ६ सय मिटरब्याजपीडित काठमाडौं त आइपुगे । हप्तौं-हप्ताको यात्रा, भोक प्यास चिसो, गर्मी, थकाइ र अवरोध छिचोल्दै आएका मिटरब्यापपीडितले अब न्याय पाउलान् त । उनीहरुको आवाज फेरि राज्यले सुन्ला त ?
न्यायका लागि भन्दै मिटरब्याजपीडित विभिन्न समूहमा यसअघि पाँचपटक काठमाडौं आउने, धर्ना प्रदर्शन गर्ने र सरकारको आश्वासनपछि फर्किने क्रम चलिरहेको छ । तीन वर्षदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको तीन वर्ष भइसक्यो । तर समाधान अझै हुन सकेको छैन । आखिर समस्या जिल्लामै समाधान हुने संयन्त्रले किन काम गर्न सकेको छैन त ?
महोत्तरीको भरतपुर ९ की कौशिल्यादेवीले स्थानीय दामोदर खनालसँग लिएको चार लाख रुपैयाँ ऋणको १५ लाख बुझाइसकिन् । तर धितोमा राखेको जग्गा पनि साहुले बेचेको उनको आरोप छ । मिटरब्याजबाट पीडित भएका उनीजस्तै झन्डै ६ सयजना पूर्वी र पश्चिमी नेपालबाट फेरि काठमाडौं आइपुगेका छन् । तीन साता लामो पैदल यात्राका क्रममा उनीहरुमध्ये कसैका खुट्टा सुन्निएका छन् । रुघाखोकी र ज्वरोले ग्रस्त छन् । काठमाडौं आइपुग्दा पानी परेपछि त उनीहरुलाई झरीबाट जोगिने र रात काट्ने समस्या छ । यो सबै सहेर उनीहरु संघीय सरकारलाई पीडा सुनाउन र माग पूरा गराउन चाहन्छन् ।
‘चार लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थिएँ । त्यो तिरें । अब सडकमा आइसकें । सरकारले सुनेन भने यसैगरी झिटीगुन्टा लिएर भौंतारिइरहनेछु,’ अर्की पीडित इनर देवीले भनिन् ।
मिटरब्याजपीडितहरु न्यायका लागि भन्दै काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न थालेको तीन वर्ष भइसक्यो । सरकारले भने आश्वासन दिँदै फर्काउँदै गरेको छ । तर जिल्लामा समस्या समाधान नहुँदा उनीहरु हिँडेरै न्याय खोज्न आए । साहुले अचाक्ली ब्याज लिएको, तिर्दा पनि हिसाब गोलमाल पारेको र ऋणभन्दा बढीको कागज बनाएको जस्ता समस्या समाधान नभएसम्म नफर्कने अडान आफूहरुको रहेको अर्का पीडित रामशुभक मुसहर बताउँछन् ।
मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले ऋण लिने व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रचलित ब्याजदरअनुसार ऋण तिराउने र हिसाब फर्छ्योट गराउन जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले तदारुकता नदेखाउँदा समस्या जहाँको तहीँ रह्यो ।
सरकारले २०७९ चैत २० गते अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आठ महिना काम गरेको आयोगमा २८ हजार निवेदन परेका थिए । तीमध्ये पाँच हजार निवेदनमा मिलापत्र भएर फर्छ्योट भएको दाबी सरकारको छ ।
यो पनि...
