काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मस्तिष्कघातको निःशुल्क उपचारको तयारी भइरहेको बताइरहँदा गत कात्तिकमा जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचारको निर्णय भने अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सरकारले गत कात्तिक २ गते आर्थिक अभाव भएका जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि सातै प्रदेशमा अस्पताल पनि तोकियो । तर २ महिना बितिसक्दा पनि तोकिएका अस्पतालले उपचार सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौंमै पनि जलनको उपचार हुने अस्पतालमा बिरामीले नि:शुल्क सेवा पाउन सकेका छैनन् । किन त ?
सरकारले आर्थिक अभाव भएका जलनपीडितहरुको उपचारका लागी कोशी प्रदेशमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई तोकेको छ । त्यसका लागि प्रतिष्ठानले भवनसमेत निर्माण गरेको छ । तर उपचार सेवा भने सुरु गरिएको छैन । अस्पताल भन्छ-लिफ्ट नभएका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो । ‘हाम्रो मेन डिले भनेको लिफ्टको अभावले हो, बेडहरु रेडी भइसकेको छ । लिफ्टको टेन्डर पनि आह्वान भइसकेको छ । लिफ्ट इन्सटल हुने बित्तीकै हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अभिजित कुमारले भन्नुभयो ।
मधेश प्रदेशमा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताललाई जलनको उपचारका लागि तोकिएको छ। तर सरकारले न बजेट पठाएको छ न त त्यस अनुसारको दक्ष जनशक्ति नै । जसका कारण तराईका बिरामीलाई सघन उपचार सेवा प्रदान गर्न नारायणी अस्पताललाई समस्या परेको छ ।
अस्पतालमा जलनका लागि छुट्टै वार्डलगायतका केही पनि सुविधा छैन । २०६१ सालमा बर्न वार्ड उद्घाटन भए पनि दक्ष जनशक्ति र अन्य पूर्वाधारसँगै चिकित्सक र कर्मचारीको अभावका कारण सञ्चालनमा आएन । पछि उक्त बर्न वार्डलाई आईसियुमा रुपान्तर गरियो र अहिले त्यहाँ परिवार नियोजन सेवा तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र संचालनमा छ । गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या पनि उस्तै छ । यहाँ पनि सरकारको निर्णय नभए बराबर छ । अस्पतालले अहिले सर्जिकल वार्डमै पाँच वटा बेड जलनका विरामीलाई भनेर छुटयाएको छ । तर त्यो पनि प्रभावकारी छैन । उता लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पतालको तीन तलामाथि एउटा साइनवोर्ड बाहेक उपचारका लागि चाहिने उपकरण र जनशक्ति केही पनि छैन । अस्पतालको काम जलनका बिरामीलाई रेफर गर्नेमात्र बनेको छ ।
‘मेन त हामिलाई जनशक्तिनै हो । जनशक्ति हामीले पाउने बित्तिकै हामिले, जस्तो अस्ती सिलकसेलको लागी जनशक्ति पायौं र हामीले मन्त्री ज्यूले घोषणा गर्नुभएको एक डेढ महिनामै हामीले वार्डलाई सञ्चाननमा ल्याउन सकिहाल्यौं । त्यसैगरेर वर्नको लागी पनि जनशक्ति प्राप्त गर्ने हो भने एक डेढ महिनामै हामिले सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौं,’ भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीले भन्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित विरेन्द्रनगर अस्पतालले जलनको उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरे पनि उपचार हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाए जलनको उपचार सेवा सुरू गर्न तयार रहेको अस्पताल बताउँछ । सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पनि कुनै सुविधा नहुँदा जलनका बिरामी भारत वा काठमाडौं धाउन बाध्य छन् । प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय नै संघीय सरकारको निर्णय बाहेक केही प्राप्त नभएको बताउँछ ।
‘संघीय सरकारको निर्णय हामिलाई पनि थाहा छ । निर्णय भएको छ सुदुरपश्चिममा सेती प्रदेशीक अस्पतालमा वर्न यूनिट गठन गर्ने भन्ने । त्यसको निर्णयसम्म मात्र बसेको र थप हामिलाई निर्देशनहरु अथवा जनशक्तिको व्यवस्था स्थापनाका लागी मोडालिटीको कुरा कुनै केहि पनि सामाजिक विकाश मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता गणेशबहादुर सिंहले भन्नुभयो ।
उपचारको आशामा देशभरका जलनका बिरामी काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता कायम छ । काठमाडौंमा पनि कीर्तिपुर, वीर र शिक्षणबाहेक अरु कुनै पनि अस्पतालमा उपचार पाउने स्थिति छैन । जलनकै बिरामीको उपचारका लागि स्थापित कीर्तिपुरस्थित अस्पतालमा ३५ जनाभन्दा बढी बिरामी भर्ना भएका छन् । तर सरकारले भनेअनुसार विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार यहाँ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको निर्णय नै अस्पष्ट भएका कारण विपन्नका लागि निःशुल्क उपचार कार्यान्वयन हुन नसकेको अस्पतालको भनाइ छ । अझ अचम्म त के छ भने विपन्नले वीर अस्पतालमै निःशुल्क उपचार पाएका छैनन् ।
‘सरकारले निःशुल्क भनेको घोषणा हामीले मिडियाबाट थाहा पायौं । तर सरकारले त्यस्तो किसिमले गरेको भनेर जानकारी परिपत्र केहि पनि छैन । तर पैसा नभइकन उपचार नहुने भन्ने चै छैन, हामीले विभिन्न संघ संस्थाहरुको सहयोगमा, आफैले खर्च जुटाएर, अस्पताल प्रशासनबाट निःशुल्क गराएर, अस्पतालले जे जस्तो दिन सक्छ, अस्पताल सँग अनुरोध गरेर उपचारलाई चै निरन्तरता दिइरहेका छौं । तर सरकारको तर्फबाट के निःशुल्क हुन्छ, कसरी निःशुल्क हुन्छ, कुन विषयमा निःशुल्क हुन्छ अहिलेसम्म थाहाछैन,’ वीर अस्पतालका प्लास्टिक सर्जन डा. पियूष दाहालले भन्नुभयो ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने भएको जनशक्तिले नै काम गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाएर अस्पतालहरुले वर्न सेवा दिनुपर्ने बताउँछ । ‘हामीले हरेक प्रदेशमा वर्न र प्लास्टिक सर्जरीको विशषज्ञनै राख्ने भनेको हैन । किनभने हामीले त्यो कुर्न थाल्यौं भने त त्यो जनशक्ति उत्पादन हुन नेपाललाई अझ १०/१५ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसकारण भएको जनशक्तिले आफ्नो भन्दा तल्लो तहमा काम गर्नेहरुलाई टास्क सेयरिङ र सिफ्टिङ गर्ने हो । त्यसकारण त्या कार्यरत मेडिकल अफिसर होला, नसिङ स्टाफ, जनरल सर्जन वा अन्य सर्जन हुनु होला उहाँहरुलाई तालिममा सहभागी गराएर उहाँहरुबाट त्यो सेवा प्रदान गर्ने हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भन्नुभयो ।
वर्षेनी करिब ५५ हजार जना जलनबाट प्रभावित हुन्छन् । तर बिनातयारी निर्णय गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति जलनको निःशुल्क उपचारमा पनि देखिएको छ ।
