झापा । चिया विकासका लागि स्पष्ट नीति बनाउन तीनै तहका सरकार उदासीन रहेको चिया श्रमिक, किसान र उद्योगीको आरोप छ । उनीहरूले चिया श्रमिक र किसानका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रमिक, किसान र उद्योगीले आआफ्नो समस्या राखेका हुन् । चिया क्षेत्रको ८० प्रतिशत काम श्रमिकमा निर्भर हुने भए पनि चियामा श्रमिक योगदानमा आधारित सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको श्रमिकले बताए ।
यसै गरी कृषकले हरियो पत्तिको उचित मूल्य नपाएकोले न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्यले तोक्नु पर्ने माग गरेका छन् । अक्सन सेन्टर सञ्चालन नहुँदा क्रेताले तोकेको मूल्यमा चिया विक्री गर्न उद्योगी बाध्य छन् । कृषि बाली भए पनि उद्योगमा राखिएकोले सिचाई सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको उद्योगीको गुनासो छ ।
२० हजार २ सय ३७ हेक्टरमा चिया खेती हुन्छ । २ करोड ६० लाख केजी चिया उत्पादन हुन्छ । ५० प्रतिशत सिटिसी चिया भारत निकासी हुन्छ । चिया उत्पादन कोशी प्रदेशमा मात्र ९९ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ भने ७० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
