काठमाडौं । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या कति छ ? सरकार र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघबीच तथ्याङ्कमै विवाद छ । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले देशभर साढे ६ लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको देखाए पनि महासङ्घले भने कम्तीमा तीस लाख मानिस अपाङ्ग रहेको दाबी गरिरहेको छ । सङ्ख्यामा त विवाद छ नै, सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिने सेवा तथा सुविधालाई लिएर पनि उत्तिकै विवाद छ । आज ३२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइरहँदा पनि यो विवाद स्पष्टै देखिन्थ्यो ।
सिधुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढीकी रेवती कार्कीका दुवै सन्तान जन्मजात होचा छन् । उनीहरूको उँचाइ ३ फिट हाराहारी छ । छोराहरूको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउन रेवती पटक पटक नगरपालिका धाइन्, अन्तिममा हात लाग्यो, ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र । जबकि ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र वाहकले सरकारबाट कुनै विशेष सुविधा पाउँदैनन् ।
सरकारले ३ फुटभन्दा कम उँचाइका व्यक्तिहरुलाई मात्र पूर्ण अपाङ्गता भएको व्यक्ति मान्छ । त्यसबाहेक आफ्नो दैनिक काम गर्न अरुको सहयोग पाउँदा पनि नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरुलाई पनि ‘क’ वर्गमै राखिएको छ । उनीहरूले रातो परिचयपत्र र मासिक ३ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । ‘ख’ वर्गमा वर्गीकृतले निलो परिचयपत्र र २१ सय ६७ रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
रेवती कार्कीका दुवै छोराले सरकारबाट कुनै सुविधा पाउँदैनन् । पहुँच नपुगेरै अपाङ्गता भएर पनि परिचयपत्र बनाउन नसक्दा सरकारी सेवाबाटै वन्चित भएको भनेर कयौँ व्यक्तिले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घमा गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देशभर ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको देखाएको छ । तर, कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख व्यक्तिमा कुनै न कुनै प्रकारको अशक्तता रहेको महासङ्घको दाबी छ ।
नेपालको संविधान-२०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायत आधारभूत कुराहरू मौलिक हकका रूपमा उल्लेख छ । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निर्धक्कसँग यी अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संविधान र ऐनमै तोकिएका सुविधा पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो छ । गुनासो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पनि छ । मन्त्रालय भन्छ- चैतमै पठाएको नीति पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिदिएन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जहाँतहीँ समस्या भोग्नुपर्छ । सडक पेटी अपाङ्गमैत्री छैनन् भने अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पुग्नै उनीहरूलाई सास्ती छ । आफ्ना सेवा र कार्यालयलाई नै अपाङ्गमैत्री बनाउन नसकिरहेको सरकारले भने आरक्षणको व्यवस्थाले पछिल्ला १५ वर्षमा एक हजार ५४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निजामती सेवामा प्रवेश पाएको तथ्याङ्क सुनाउने गरेको छ ।
