काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल किनारामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्रै हटाउन गत असार ४ गते आदेश दिएको थियो । तर अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । अहिले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि महानगरपालिका आदेश कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएको हो ।
गत असार ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले फेलाताल क्षेत्रका ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक भएको छ । यो आदेशसँगै अब फेवा किनारका ५ सयभन्दा बढी कित्ता जग्गामा निर्माण गरिएका ६ सयभन्दा बढी पक्की संरचना हटाउनुपर्नेछ । अदालतले फेवाताल आसपास मापदण्डविपरीत बनाइएका व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र कायम गर्न भनेको छ । अदालतको आदेशअनुसार पोखरा महानगरले कार्यपालिका बैठकबाट संयन्त्र बनाएर छिट्टै फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रवक्ता मोतीराज तिमल्सिनाले जनाए ।
.png)
सर्वोच्चले २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र मुआब्जासमेत दिन नपर्ने भनेको छ । २०३१ सालपछि फेवातालको १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको भन्दै अदालतले ती दर्ता खारेज गर्न भनेको हो । तर, २०३१ सालअघि दर्ता भएका, तिरो तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर भने मुआब्जा दिन अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिलगायत धेरैवटा निकायले एकीकृत काम गर्नुपर्ने जानकार अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको थियो । महानगरको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि फेवातालमाथि विभिन्न समयमा भएका बेइमानीको समेत अन्त्य हुने देखिएको छ ।
