काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै दिगो सुशासन र समावेशी सुधारका लागि सरकार र जेन-जीका प्रतिनिधिबीच समझदारीको तयारी भएको छ ।
जेन-जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई ऐतिहासिक क्रान्तिको रूपमा स्वीकार गर्दै सरकार र जेन-जी प्रतिनिधिबीच समझदारी गर्न लागिएको हो । त्यसका लागि दुवै पक्षले छुट्टा-छुट्टै मस्यौदा तयार पारेका छन् । सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रपति र जेन-जी क्रान्तिका प्रतिनिधिबीचको समझदारी भनिएको छ । तर जेन-जीले प्रस्ताव गरेको मस्यौदालाई सम्झौता भनिएको छ । दुवै पक्षका मस्यौदालाई एकीकृत गरेर समझदारी वा सम्झौताका रूपमा सार्वजनिक गरिने भएको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेन-जीको विद्रोहपछि वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाले सिर्जना गरेको संवैधानिक गतिविधि र रिक्ततालाई चिर्न राष्ट्रपति र जेन-जीका प्रतिनिधिहरूबीच समझदारी गर्न लागिएको हो । राष्ट्रपतिकातर्फबाट सरकारले तयार पारेको समझदारीको मस्यौदामा जेन-जीले गरेको आन्दोलनलाई ऐतिहासिक क्रान्तिको रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रको एकता र संविधानको संरक्षकको हैसियतमा राष्ट्रपतिले जेन-जी क्रान्तिले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक समझदारीमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ ।
यस्तै समावेशीता र सामाजिक न्यायजस्ता विश्वव्यापी मूल्य मान्यतालाई राज्यका सबै तह र निकायको मूलभूत सिद्धान्त बनाउन राष्ट्रपतिले राज्यलाई नैतिक उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुहुनेछ । यसैगरी राष्ट्रपतिले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न गैरसंसदीय व्यक्तित्वको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारलाई अस्थायी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक संरक्षककारूपमा पूर्ण नैतिक समर्थन प्रदान गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग र निर्देशनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुहुनेछ ।
सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, शासकीय स्वरूपमा सुधारलगायतका दीर्घकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा सक्षम र स्वतन्त्र सुझाव आयोग तत्काल गठन गर्न राष्ट्रपतिले आग्रह गर्नुहुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी जेन-जीले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचार र संस्थागत सुद्धीकरण गर्न राष्ट्रपतिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्लगायतका संवैधानिक निकायहरूको स्वार्थको द्वन्द्व र राजनीतिकरण मुक्त संरचना निर्माणका लागि संवैधानिक र नैतिक दबाबमार्फत तत्काल आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुनेछ ।
त्यस्तै जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अनुसन्धान र न्यायका लागि जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शमा सरकारले स्वच्छ र सक्षम संयन्त्र गठन गर्न र पीडितलाई राहत तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न राष्ट्रपतिले निर्देशनात्मक आह्वान गर्नुहुने छ ।
राष्ट्रपतिले सबै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई स्वेच्छिक रूपमा समर्थन गर्न राजनीतिक सुद्धीकरणको प्रक्रियामा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुहुनेछ ।त्यसैगरी समावेशी लोकतन्त्र र आर्थिक न्यायका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक कानुन सुधारको गृहकार्य तत्काल सुरू गर्न आह्वान गर्नुहुने छ ।
युवा प्रतिनिधिको सुनिश्चिता गर्न जेन-जी र युवाको आवाजलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् तथा समझदारीअन्तर्गत गठन हुने सबै आयोग र संयन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिले उत्प्रेरणा प्रदान गर्नुहुनेछ । पारदर्शीताको संस्थागत सुरूवात गर्न अन्तरिम सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन पनि राष्ट्रपतिले दिनुहुनेछ ।
यी त भए राष्ट्रपतिका तर्फबाट सरकारले तयार गरेको समझदारीपत्रको मजबुन । जेन-जी प्रतिनिधिका तर्फबाट पनि मस्यौदा बनेको छ तर यसलाई भने सम्झौताको मस्यौदा भनिएको छ। २४ बुँदामा विस्तारित सम्झौताको मस्यौदामा ७ वटा मूल माग अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी जेन-जीका तर्फबाट प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा केही बुँदा मिल्दा जुल्दा छन् भने केही फरक छन् । प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदामा भदौ २३ र २५ गतेसम्मका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, परिपुरण, अर्थपूर्ण स्मृतिकरण र पुनः नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै जेन-जी आन्दोलनमा हत्या भएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गर्ने र घाइतेहरूको उपचार व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले गरेको हत्या र अन्य सम्पूर्ण मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गर्न स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । जुन माग सरकारले यसअघि नै पूरा गरिसकेको छ ।
जेन-जीले आयोगको सिफारिस गरेका घटनाबाहेक अरू कुनै घटना भविष्यमा अभियोजन गर्न नपाइने र यो निकायले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरी अभियोजनका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । जेन-जीको अर्को माग संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरण र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने रहेको छ ।
यसमा अख्तियारका सबै आयुक्तको सार्वजनिक सुनुवाई गरी आवश्यक परेमा पदमुक्त गरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र पदमुक्त भएका पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । अख्तियारको कामलाई सहयोग र अनुगमन गर्नसमेत जेन-जी तथा युवाको कार्यदल गठन गरी कार्यदलसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।
अख्तियारले ९० दिनभित्र नेपालका सबै संसदीय दलका प्रमुख, संघीय तथा प्रदेशका पूर्वमन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सरकारका सबै सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी र तीनको संयुक्त परिवारको सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत माग गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि जेन-जीको छ ।
राजनीतिक दलहरूले विगतमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति कोषको प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूको नाममा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, केन्द्रहरू खारेज गरी सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जेन-जीले आगामी ६ महिनामा हुने निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही मागसमेत अघि बढाएका छन् ।
त्यसैगरी निजामती सेवाको पुनर्संरचना र प्रभावकारीतासम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने मागसमेत छ । त्यसका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न विशेषज्ञसहितको कार्यदल तयार गरी सुधारको अध्ययन, अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्ने र त्यसलाई आगामी संसद्ले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो कार्यदलमा जेन-जी र युवा समूहलाई समावेश गर्नुपर्ने माग छ ।
जेन-जीका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदामा संविधानमा गरिनुपर्ने सुधारका विषय पनि समेटिएको छ । जसमा संविधानका राम्रा पक्षको सम्मान गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा आएका समस्या र संविधानले पूरा गर्न नसकेका जनताका आकांक्षाको समीक्षा गरी संविधान संशोधन गर्न स्वतन्त्र संविधान संशोधन सिफारिस आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यही मागमा आयोगले अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै केही बुँदा राखिएका छन् । जसमा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमलगायतका समुदायलगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रत्यक्षरूपमा राज्यको राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त गर्न देशभर वृहत नागरिक छलफल गरी मुद्दाको सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्को पदाधिकारी दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने भनिएको छ । प्रतिनिधि सभाको सदस्यताको उमेर हदबन्दी २१ वर्षदेखि ७५ वर्षमा सीमित गर्ने र संवैधानिक आयोगहरू र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त गर्नुपर्ने माग पनि जेन-जीको छ ।
सरकारका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदालाई समझदारी भनिए पनि जेन-जीले तयार पारेको मस्यौदालाई सम्झौता भनिएको छ । सम्झौतापत्र तयार गर्नका लागि सरकारकातर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सहभागि हुनुहुन्छ भने जेन-जीकातर्फबाट चारजना प्रतिनिधि रहेका छन् ।
