काठमाडौं । सरकारले देशभरका कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको वर्षौं भयो । विभिन्नखाले अपराधको कसुरमा कारागार चलान भएका कैदीबन्दीलाई सकारात्मक चिन्तनको बाटोमा डोर्याउने सरकारी नारा अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ । देशका अधिकांश कारागारको वर्तमान अवस्थाले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको आभाष हुन्छ ।
झापा जिल्ला कारागारका अधिकांश ब्लक २०२० सालमै बनेका हुन् । लामो समयदेखि मर्मतसम्भार नपाएका यी भवनमा aस्न कैदीबन्दीलाई अत्यन्त सकस हुने गरेको छ । साढे चार सयबाट बढाएर केही वर्ष अघिमात्र ७ सय जना राख्न मिल्ने बनाइएको यो कारागारमा अहिले १ हजार ६ सयसम्म कैदीबन्दी राख्नु परेको छ । जसका कारण कारागार व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खडा भएको जेलरको अनुभव छ ।
जीर्ण र अव्यवस्थित यस कारागारलाई नयाँ ठाउँमा सार्न भन्दै भद्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाममा रहेको १० विघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । तर, जग्गा प्राप्ति भएको चार वर्ष बित्दासमेत नयाँ भवनको डीपीआर पनि बनेको छैन ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरु भने सरकारले नयाँ कारागार भवनका लागि बजेट नदिँदा झापा कारागारमात्र नभई देशका ६/७ वटै कारगारको यस्तै हालत भएको स्वीकार्छन् ।
कारागारजस्तो संवेदनशील ठाउँको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दा बेला बेलामा अप्रिय घटनासमेत हुने गरेका छन् । कैदीबन्दीलाई आपाराधिक मानिसकताबाट बाहिर निकाल्न जेलको वातावरण सुधार्नुपर्नेमा सरकार नै कारागारलाई अव्यवस्थित थलो बनाइरहन चाहन्छ भन्ने झापा कारागारको यो अवस्थाबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
