काठमाडौं । नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएपछि नागरिकता विहीनहरु थप चिन्तित भएका छन् । लामो प्रतिक्षापछि आएको विधेयकमा संसददेखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । राजनीतिक दलहरु आफ्नो सुविधाअनुसार यसको विरोध र समर्थन गरिरहेका छन् । नागरिकताविहीनहरु भने फेरि पनि लामोसमय अनागरिककै हैसियतमा बस्नुपर्ने भन्दै जीवन नै अन्धकारमा धकेलिएको बताउन थालेका छन् ।
छोराले गल्ती गर्दा आमा हिरासतमा बस्नुपरेको सुन्दा जो कोहीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । काठमाडौंको माइतीघरमा बिहीबार नाराबाजी गर्दै गरेका चितवनका पूजन तिमल्सिना यस्तै घटनामा गुज्रिएका अनागरिक हुन् । पूजनका बुबा २०५८ सालदेखि बेपत्ता छन्, आमाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकी छन् । आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएकाले छोराकोसमेत नागरिकता बनेन ।
नागरिकता नभएकाले पूजनले चालक अनुमतिपत्रसमेत बनाउन पाएनन् । उनले चलाएको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही अभियोगमा उनी दुई वर्ष जेल बसे । उनीसँग नागरिकता नहुँदा आमालेसमेत दुई महिना हिरासतमा बस्नुपर्यो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भइसकेको नागरिकता विधेयकबारे सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि नागरिकता कानुन कार्यान्वयन हुन सकेन । नागरिकताविहीनहरु विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतको छेउमै रहेको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सो बमोजिम नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा आमा बुबा दुबै नेपाली नागरिकता प्राप्त भए पनि उनका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी बुबाको पत्ता नलागेकाहरुको पनि नागरिकता प्रमाणपत्र कानुन अभावकै कारण जारी हुन सकेको छैन । वीरगन्ज नगवा–३ का संगीता रौनियार छोरालाई नागरिकता दिलाउन गरेको प्रयासबाट थाकेकी छैनन् ।
जन्मका आधारमा सबैभन्दा बढी नागरिकता झापामा बाँडिएको छ । त्यहाँ २६ हजार ४ सय ३० जनालाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । झापाकी सायका नाजमीले नागरिकता नभएकै कारण नर्स बन्ने सपना पूरा गर्न सकिनन् । बुबाको जन्मसिद्ध र आमाको वंशज नागरिकता छ । अभिषेक राजवंशी भने कराँतेमा अब्बल छन् । तर नागरिकता चाहिने बेलामा उनी नाजवाफ हुन्छन् र हातमा आइसकेको अवसर गुम्ने गरेको छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तान झण्डै पाँच लाखका हाराहारीमा रहेको गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । बुबा बेपत्ता भएका र आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने कति छन् त्यसको तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।
संसदको दुबै सदनबाट दुई पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन् । यसपटक नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण पछि पनि कानुन कार्यान्वयनमा रोक लागेपछि नागरिकताविहीनहरु निराश छन् ।