काठमाडौं । जनताको नजिकको सरकार भनिने स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालको पनि पहिलो वर्ष पार गरेको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा काम सुरु गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरु कर्मचारीको खटनपटन, कानुन निर्माण र कर असुलीकै विषयमै अल्मलिएको देखिन्छ ।
स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य शक्तिको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने नागरिकको सबैभन्दा नजिकको तह भनिन्छ ।
राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा नागरिकलाई घरदैलोमै दिनु स्थानीय सरकारको उद्देश्य हो । तर दुईवटा चुनाव भइसक्दा पनि कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण पालिकाहरुले चाहेजस्तो सेवा दिन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
२०७२ सालमा संविधान बनेपछि निजामती विधेयक लामो छलफलको चरण पार गरिसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन विशेष समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमै असर परेको उल्लेख छ ।
समितिले स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर अझै स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेको छैन । अधिकांश कर्मचारी संघ सरकार मातहतकै मन्त्रालय विभागलगायतमा बस्न चाहन्छन् । स्थानीय तहमा कर्मचारी टिकाउनै नसकिएको जनप्रतिनिधिको भोगाइ छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई भने कर्मचारी अभाव हुँदै नभएको दाबी गर्छन् ।
स्थानीय तहले भोगेको अर्को समस्या हो राजस्वको न्यायिक एवं समानुपातिक वितरण । स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्ने राजस्वसमेत संघले नै उठाएको, संघ र प्रदेशबाटै सिफारिस भई आएका योजनामा बजेट अभाव हुने गरेको र ससर्त अनुदानमा आएको रकम आवश्यकताबमोजिमका योजनामा लगाउन नसकेको र कटौती हुन थालेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ ।
संघ र प्रदेशजस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्ना लागि कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्याय निरुपण गर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तहले सामान्य खालका घटनामा न्याय निरुपण गर्न सक्छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई संविधानमा तोकिएकोबमोजिम न्यायिक फैसलाको अधिकार छ । तर, कानुनी अधिकार भए पनि न्यायिक समितिमा कानुनका जानकार कर्मचारी भने सरकारले दिन सकेको छैन
संघ र प्रदेशमा वित्तीय सुशासनका लागि संसदीय लेखा समिति हुन्छ । तर स्थानीय तहबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापको हरहिसाबबारे जवाफदेही बनाउने त्यस्तो संरचनाको खाँचो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलगायतले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै गएको देखाउँछ ।
स्थानीय तहमा एकै खालका योजनाका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन हुने, एउटै कामका लागि तीनै तहका सरकारबाट भुक्तानी लिने, नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई काम गरेको देखाउने जस्ता प्रवृत्ति रोक्न अख्तियार लगायतका निकायले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यो पनि...
टोपबहादुर रायमाझी बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ
