काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले मंगलबार ‘विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ बारे प्रतिवेदन विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डलगायतका देशहरूमा स्वतन्त्रता माग गर्ने व्यक्तिहरू माथि सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले गिरफ्तार गर्ने, लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले विश्वभर ‘असहमति’को निर्मम दमन भइरहेको, राज्यले अधिकार संरक्षण नगर्दा महिलाहरू मारमा परेकोजस्ता तथ्यहरू औल्याएको छ । नेपाललगायतका देशमा अधिकार माग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई दबाउन अत्यधिक तथा घातक बल प्रयोग हुने गरेको पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको निष्कर्ष छ ।
मानव अधिकार : कहाँ छ नेपाल ?
नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सरकारले मनोमानी रूपमा गिरफ्तारी गर्ने गरेको, सुरक्षा बलको प्रयोग गरी विरोध/प्रदर्शन गर्नेलाई तितरबितर पार्ने गरेको र अनावश्यक तथा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले उठाएको छ । त्यस्तै वर्ष २०२२/२३ मा कम्तीमा एक प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेर मारिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२२/२३’ सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विपीन बुढाथोकीले नेपालका सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु व्यवहार गर्ने गरेको निष्कर्ष बताए । प्रतिवेदनमा माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दा र तिनको न्याय निरूपणको विषयमा पनि सरकार चुकेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै हिरासतमा मृत्यु भएकाहरूको स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढंगले अनुसन्धान गर्न सरकार असफल भएको निष्कर्ष एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निकालेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भेला
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२२/२३ ले भनेको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण विरोध/प्रदर्शनको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारले धम्की दिने, गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने क्रम निरन्तर जारी राख्यो ।' हास्य कलाकार अपूर्वक्षितिज सिंहले अनलाइनमा एक भिडियो प्रस्तुति पोस्ट गरेकै कारण प्रहरीले पक्राउ गरेको, सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ अभियानअन्तर्गत कुनै पनि सामग्री पोस्ट नगर्न निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको लगायतका विषय एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गम्भीरताका साथ उठाएको छ ।
नेपालमा ‘नो नट अगेन’ अभियान प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै चलेको थियो । अभियान सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्को हुँदै गएपछि ‘नो नट अगेन’ को नाममा राजनीतिकर्मीको आलोचना नगर्न निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिएको थियो । आयोगले भनेअनुसार नगरिए ती सामग्रीहरू र सामाजिक सञ्जाल गुप्रहरू पनि डिलिट गरिदिने धम्कीसमेत आयोगले दिएको थियो ।
गत नोभेम्बरमा निर्वाचनका एक उम्मेदवारबारे लेखिएको समाचार सामग्री निर्वाचन आयोगले सेतोपाटीबाट हटाउनसमेत माग गरेको थियो । पछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भयो र आयोग पछि हट्यो ।
त्यस्तै गत सेप्टेम्बरमा काठमाडौंमा भेला भएर शान्तिपूर्ण विरोधमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरूलाई प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको र त्यस घटनाबाट कम्तीमा ५ जना घाइते हुनुका साथै २० भन्दा बढिलाई हिरासतमा हालिएको तथ्य एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय र क्षतिपूर्ति
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्यका सुरक्षा बल र माओवादी विद्रोहीले गरेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनकाका विषयमा सरकारले कुनै प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । वर्षौँ बित्दा पनि ती घटनाका दसौँ हजार पीडितले न्याय माग गरिरहेकै छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सङ्कलन गरेका ६० हजार भन्दा बढी गुनासो मध्ये एक केस पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमा ३ हजार गुनासोहरू त सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेहरूबाट मात्रै सङ्कलन गरिएका थिए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन संशोधनमा दलहरु विभाजित, एमाले भन्छ- विधेयक एकतर्फी
सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पूर्णता पाएको छैन ।
हिरासतमा यातना र दुर्व्यवहार
नेपालमा हिरासतमा रहेका कैदीहरूलाई यातना र दुर्व्यवहार भएका रिपोर्टहरू नआउने होइनन् । तर यातनाका कारण हिरासतमा मृत्यु भएको आशङ्का भएकै घटनामा पनि कुनै विश्वसनीय अनुसन्धान नगरिएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनले प्रतिवेदन २०२२/२३ ले देखाउँछ ।
गत मे महिनामा रोल्पाका सुन्दर हरिजन रोल्पा कारागारको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । प्रहरीले उक्त घटनालाई आत्महत्या दाबी गरे पनि हरिजनको परिवारले प्रहरीको त्यो दाबी स्वीकार गरेको थिएन । तर सरकारले हरिजनको मृत्युको घटनामाथि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न असफल रह्यो ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार
आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि पनि सरकारले उचित काम गर्न असफल रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । प्रतिवेदनले भन्छ– राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको छैन । यसको सुधारका लागि पनि सरकार असफल छ ।
निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रहरूको स्थापनाको क्रममा आफ्नो पुर्खौली भूमिबाट निष्कासन गरिएका आदिवासीहरू अझै भूमिहीन छन् । जबरजस्ती निष्कासनको जोखिम सामना गर्दै अन्य परिवारहरू अस्थायी बस्तीहरूमा सर्न बाध्य छन् ।
जङ्गली जनावरको आक्रमणले व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिक बसोबास गर्ने समुदायले आफ्नो संरक्षणको मागका साथ प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । सोहिक्रममा गत जेठमा बर्दियामा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा त्यहाँकी नबिना थारुको हत्या भएको थियो भने एक जना घाइते भएका थिए ।
त्यस्तै नेपालमा लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण हुनुको साटो विभेदले उल्टै निरन्तरता पाएको पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै आवास र भूमिहीनका अधिकारका लागि पनि सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेको नदेखिएको प्रतिवेदनले बताउँछ । सुकुम्वासीका समस्या बल्झिँदै छन् । खाद्य गुणस्तर र सुरक्षाका विषयमा पनि सरकारले उचित प्रगति नगरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन २०२२/२३ ले देखाएको छ ।
हर्नुहोस् एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनको पूरा पाठ–
