धनकुटा । भान्सामा एलपी ग्यास र खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन धनकुटा नगरपालिकाले सुरु गरेको वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम अलमलमा परेको छ । वन विनाश रोक्ने तथा एलपी ग्यासको परनिर्भरता कम गर्दै स्वच्छ उर्जा नगरपालिकाको लक्ष्य हो । तर संघीय र प्रदेश सरकारले नसघाउँदा काम अघि बढेको छैन।
धनकुटा आत्माराका विष्णु मगरले बायो ग्यासबाट खाना पकाउन थालेको डेढ वर्ष भयो । अब चुलोमा धुँवा सहँदै दाउरा बालेर खाना पकाउनुपर्ने बाध्यता छैन । बायो ग्यास जडानसँगै गोठगाउँकी सुनिता ढुंगानाको भान्छामा पनि दाउरामाथिको निर्भरता कम भएको छ । सिलिण्डर किनेर एलपी ग्यास पनि बाल्नु परेको छैन ।
गाईभैंसीको मलमूत्र र कुहिने फोहोर प्रयोग हुने बायो ग्यास प्रविधिमा धनकुटाका उपभोक्ता आकषिर्त भएका छन् । तर नगरपालिकाले मागअनुसार उपलब्ध गराउन भने सकेको छैन।
वन जोगिने, गोबर तथा कुहिने फोहोरको सदुपयोग हुने र पशुपालन गर्दा खेतीबालीलाई मल पनि हुने भएपछि धनकुटा नगरपालिकाले ४ वर्ष अघि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन कार्यक्रम साझेदारीमा सुरु गरेको थियो । कृषि र पशुपालनमा आवद्ध ग्रामिण तथा अर्धसहरी क्षेत्रका १ हजार किसानका भान्छामा यो प्रविधि पुर्याएर मासिक १ हजार ५ सय सिलिण्डर एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्नु नगरपालिकोको नीति हो । तर अहिलेसम्म जम्मा ८५ घरमा मात्रै बायो ग्यास प्रविधि पुगेको छ ।
घरायसी बायो ग्यास प्लान्ट निर्माणमा पहाडी जिल्लामा ३० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने सरकारको नीति नै छ । तर केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट यस्तो अनुदान नपाउँदा वैकल्पिक उर्जाको लक्ष्य पूरा गर्न नगरपालिकालाई समस्या भएको छ ।
वातावरणमैत्री बायो ग्यासले एलपी ग्यासको घरेलु प्रयोगमा ८० प्रतिशत हिस्सा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राविधिकको दाबी छ ।
