मधेश प्रदेशमा सभामुख सरोजकुमार यादव र उपसचिव रञ्जीत यादव बीचको गठजोड अनौठो देखिएको छ । प्रदेश सभाका निमित्त सचिव बनाइएका उपसचिव यादव कारवाहीमा परेपछि संघीय संसदले तलवभत्ता लिन नै रोक लगाएको छ । तर उनीचार बर्षदेखि प्रदेशसभा सचिवालयको निमित्त सचिव भएरै अड्डा जमाएका छन । अझ मधेश प्रदेशका सभामुखले उनलाई राख्नकै लागि साढे तीनबर्ष अघि सदनमा दर्ता भएको विधेयक समेत थन्क्याएर राखेका छन् ।
मधेश प्रदेशसभा सचिवालय चार बर्षदेखि निमित्त सचिवकै भरमा छ । ती हुन्, कारवाहीमा परेका उपसचिव रञ्जीत यादव । प्रदेशसभा स्थापनाकै बेला संघीय संसद सचिवालयले सहसचिव वंशी पौडेललाई एक महिने काजमा जनकपुरधाम पठाएको थियो ।उनी समयमै काज फिर्ता भएका थिए । तर रमाना नलिई आफु खुसी आएका उपसचिव रञ्जीत यादव भने मधेश प्रदेशसभा सचिवालयमा निमित्त सचिव बनाइए । उनलाई सभामुख सरोजकुमार यादवले संरक्षण गरिरहेका छन् । उनको संरक्षणकै लागि सभामुखले २०७५ साल भदौ १८ गते दर्ता भएको प्रदेशसभा सञ्चालन विधेयक अहिले सम्म रोकिरहेका छन् ।
सरकारले साढे तीनबर्ष अघिदर्ता गराएको विधेयक पारित भएपछि सचिव स्तरको कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सभामुख सरोजकुमार यादवको उपसचिवलाई काखी च्याप्दा बेथिति त भैरहेकै छ, विधेयक समेत ऐन बन्नसकेको छैन् ।
अटेरी गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले कारवाही स्वरूप रञ्जीत यादवको तलब रोक्का गर्न लगाएको छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयको खाता उनकै नाममा सञ्चालन गरिएको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण सभामुखले काखी च्यापेका निमित्त सचिवको बिषय सुशासन विपरित बेथितिको पराकाष्ठा हो । उपसचिव यादव निमित्त होईन सचिव नै लेख्छन । आखिर किन प्रदेशसभा मौन छ, त यस्तो मनमौजीमा ?
कुरा यतिमा मात्रै कहाा रोकिएको छ र ? संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेरै कारवाही गरेका यादवलाई प्रदेशको उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरिएको छ ।
