काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनअनुसार २०७७ माघ २१ गते नियुक्त ३२ र २०७८ असार १० गते नियुक्त २० पदाधिकारीविरूद्ध परेका १५ वटा रिटलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्दै बुधबार मध्यराति संवैधानिक इजलासले फैसला सुनायो ।
फैसलाले २ चरणमा संवैधानिक पदमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई कानुनसम्मत त ठहरायो नै अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन पनि सदर गर्यो ।
संवैधानिक इजलासले रिटमा दाबी भएबमोजिम अध्यादेशको संवैधानिकता, बैठकको सूचनाको विवाद, संसदीय सुनुवाइको अपरिहार्यता लगायतमा उठेका प्रश्नलाई पनि टुंग्याएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेजीको राय दिँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रिट जारी गर्ने राय दिनुभएको थियो । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्दा रिट खारेज भयो भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले परमादेशमा फरक राय राख्नुभयो ।
कुन न्यायाधीशको के राय ?
न्यायाधीश मल्ल, शर्मा र चुडाल (बहुमत) : संसद् नचलेको अवस्थामा जारी भएकाले अध्यादेशहरू संवैधानिक छन् । मंसिर ३०, २०७७ को बिहानको बैठकको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटालाई भएको र दोस्रो बैठक त्यसैको निरन्तरता भएको उल्लेख छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नदिए नियुक्ति वैध हुने नियमावली संवैधानिक रहेकाले रिट निवेदनहरू खारेज गरियो ।
न्यायाधीश मल्ल (परमादेशमा फरक राय) : संसदीय सुनुवाइबिना भएकाले अब संसदीय सुनुवाइमा जानुपर्ने र भविष्यमा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने देखियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी (अल्पमत) : मंसिर ३०, २०७७ को बेलुकाको बैठकमा ४८ घण्टाको सूचना र गणपूरक संख्या नपुगेकाले ३२ नियुक्तिहरू अवैध छन् । वैशाख २६, २०७८ को २० नियुक्तिहरू भने वैध छन्, किनभने संशोधित अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाइएको थियो ।
