विदेशबाट रोजगारी गरेर फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने भनेर सरकारले पटकपटक भन्दै आएको छ । हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यो विषय समेटिने गर्दछ । तर सरकारले बनाएका योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । स्वदेश फर्केका युवालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराएर उद्यममा लगाउँदै देशको उत्पादकत्व बढाउने भने पनि तीन वर्षको बीचमा जम्मा ९ सय ५४ जनाले मात्रै यस्तो ऋण पाएका छन् ।
कोरोना महामारी अघि दैनिक १८ सय युवा कामको खोजिमा विदेशिने गरेका थिए । स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा बाहिरिएको यस्तो जनशक्तिले रेमिट्यान्स पठाए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । युवा विदेशिँदा मुलुक भने खाद्यान्नमै परनिर्भर बन्दै छ । कृषि प्रधान मुलुकले नै वर्षेनी डेढ खर्बभन्दा बढिको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य बस्तु आयात गर्छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले तीन वर्षअघि विदेशमा रोजगारी गरेर फर्केकालाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा जोड्ने भन्दै अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गर्यो । तर, हालसम्म ९ सय ५४ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका छन् । सरकारी निकायहरु भने यही नतिजानै प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् ।
विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाख रुपैयासम्म विना धितो बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । अहिले बैंकहरुको आधार दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन पाइँदैन । तर बैंकहरुको असहयोगका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जा उत्साहजनक रुपमा जान सकेको छैन । जबकी सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर गरिएको व्यवसायको बिमासमेत गरिएको हुन्छ । जसमा राज्यले नै प्रिमियमको आधा रकम बेहोर्छ । बल्लतल्ल ऋण लिएर सुरु गरेको व्यवसायबाट उत्पादित बस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रयास नगर्दा युवाहरु फेरि कामको खोजीमा बिदेशीने सोचमा पुग्ने गरेका छन् ।
निकै थोरै व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको कर्जा पनि पहुँचवालाकै आसेपासेले पाएको देखिन्छ । योजना सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन नसक्ने हो भने युवा जनशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिँदैन ।
.png&w=400&height=300)
