बारा । मधेश प्रदेश सरकारले बारामा सञ्चालन गरेको महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको भेटिएको छ ।
असहाय र विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटबाट धनी र हुनेखानेको घर बनेको पाइएको हो । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका-६ सलेमपुर टोलकी समिना खातुनले मधेश सरकारको महेन्द्रनारायण निधी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भान्साघरसहितको दुई कोठे पक्की घर निर्माणको आशामा डेढ वर्ष पहिला आफ्नो फुसको घर भत्काउनुभयो । तर अहिलेसम्म घर नबनेपछि उहाँको पाँच जनाको परिवार हाल छाप्रोमा गुजारा गर्दैछ ।
सिम्रौनगढ बजार टोलकी राधादेवी मेस्तरले पनि एक महिनाभित्र घर बन्छ भनेर भएको फुसको घर भत्काउँदा बास कष्टकर बनेको छ । विपन्न परिवारलाई पक्की घरको आशा देखाएर हुादाखाादाको घर भत्काउँदा अहिले बारामा करिब १३ सय परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
विपन्नका घर भत्काएर अलपत्र पार्दै बजेटमा हुनेखानेले रजाइँ गरेका छन् । सिम्रौनगढ नगरपालिका-७ खजानी टोलमा एकै परिवारका ३ दाजुभाई प्रमोद, अरूण र आनन्द कुशवाहाको घर निधी आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनेको पाइएको छ । दुई तल्ले पक्की घर हुँदाहुँदै पहुँचको आधारमा यो परिवारलाई अनुदान दिएर बजेटको दुरूपयोग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बारामा निधि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ सय ५० वटा घर बनाउन प्रतिघर ५ लाख ३३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र अर्थमन्त्री सञ्जय यादवको निर्देशनमा पूर्वाधार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्र साहले कमिसन असुल्न ९ सय ५० घर थपेर १३ सय पुर्याएका कारण घरहरू अलपत्र परेका छन् ।
असहाय र विपन्न परिवारलाई मानवोचित आवासको व्यवस्था गर्न २०७८ सालदेखि मधेश प्रदेश सरकारले महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । तर हुनखानेको घर पनि बनाइदिने, लाभग्राहीसँग कमिसन असुल्ने र भएको फुसको घरसमेत भत्काइदिएर टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्याइएको छ ।
