काठमाडौं। कुनै पनि वस्तु वा सेवामा ठगिनेहरुलाई उपभोक्ता अदालतले प्रक्रियासम्मत सुनुवाइ गरेर न्याय दिने गरेको छ । तर चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी गुनासोको सुनुवाइ उपभोक्ता अदालतमार्फत् गर्न नहुने बताएका छन् । चिकित्सक संघले त उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिल हुादाहुादै उपभोक्ता अदालतमा विवाद पुर्याएर चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने न्यायसंगत नभएको जिकिर गरेको छ । चिकित्सकीय सेवा कुनै सामान वा उपभोग्य वस्तु नभएकाले यसलाई व्यापारिक ढाँटामा हेर्नु नै गम्भीर त्रुटि भएको संघको ठहर छ । उपभोक्ता अदालतले भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै मुद्दाको फैसला हुने गरेको दाबी गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरुले पनि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर पुनरावलोकन गर्न सकिने तर मान्दिनँ भन्न नपाउने बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को घारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा संसद्बाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बन्यो । ऐन बनेको ६ वर्षपछि अर्थात २०८१ चैत २ गते उपभोक्ता अदालत गठन भएर वस्तु तथा सेवामा ठगी गर्नेहरुलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिँदै आएको छ । अहिलेसम्म अदालतमा १२ वटा मुद्दा परेकोमा पाँच वटाको फैसला भएको र तीमध्ये तीन वटा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित रहेको अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उपभोक्ता अदालतले स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी परेका मुद्दामध्ये तीन वटाको फैसला गरेको छ । ओम अस्पतालको गलत तथा गुणस्तहीन उपचारका कारण आफ्नो वुवाको मृत्यू भएकाले ५ करोड क्षतिपूर्ति पाउने माग गर्दै वसन्त गौतमले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले गत जेठ २९ गते ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाा अस्पतालले उजुरीकर्ता दिनुपर्ने फैसला गर्यो । ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार र २ जना चिकित्सकले जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाा तिर्नुपर्ने भयो ।
यसैगरी वर्षा भण्डारीले आफ्नो प्लास्टिक सर्जरी गुणस्तरीय नभएको भन्दै ग्रान्डि सिटी अस्पतालविरुद्ध ३ करोड १७ लाख क्षतिपूर्ित माग गरेकोमा अदालतले यही असार ५ गते ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्यो । यसमा अस्पतालले ३० प्रतिशत र चिकित्सकले ७० तिर्नुपर्ने भयो ।
यस्तै गंगा गौतमले काठमाडौंकै हिमाल अस्पतालको लापरवाही भएका उपचाररत छोरीको मृत्यु भएको भन्दै १ करोड ९५ लाख क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले यही असार १२ गते १ करोड ४५ लाख रुपैयाा पीडित पक्षलाई भराउन आदेश दिएको छ । जसमा अस्पतालले ७० प्रतिशत र चिकित्सकले ३० प्रतिशत रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यसरी स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकहरुलाई अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन थालेपछि चिकित्सक संघ रुष्ट भएको छ । उपभोक्ता अदालतको फैसला अपाच्य हुने भन्दै संघले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक ढाँचामा हेर्नु त्रुटिपूर्ण हुने जिकिर गर्दै फैसलाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । उपचारमा देखिने जटिलता वा प्रतिकूल असरका लागि चिकित्सकलाई कारवाही गर्नु न्यायसंगत नहुने भन्दै संघले स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मात्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकविरुद्ध चित्त नबुझे मेडिकल काउन्सिल जानुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता कुरा नसच्चिए सेवा दिन नसक्ने र लाइसेन्स जिम्मा दिने चेतावनी दिनुभयो ।
यसअघि पनि उपचारमा अस्पताल र चिकित्सकको लापरबाही हुने गरेको गुनासो आमनागरिकबाट आउने गरेको थियो । अहिले स्वास्थ्य सेवामा हुने लापरबाही रोक्न र स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकलाई जवाफदेही बनाउन उपभोक्ता अदालतबाट न्याय खोज्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यो व्यवस्थाप्रति चिकित्सक रुष्ट देखिए पनि कानुन व्यवसायीहरुले भने मेडिकल काउन्सिलभन्दा माथिको निकाय अदालतले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्न नपाउने बताउाछन् ।
उपभोक्ता अदालतले संविधान र कानुनअनुसार नै न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरेर फैसला गर्ने गरेको जनाएको छ । विषयवस्तुको गहिराइ बुझेर विज्ञको परामर्शअनुसार नै मुद्दाको छिनोफानो हुने भए पनि फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान सकिने बाटो खुला हुने अदालतको भनाइ छ ।
उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि नै चिकित्सकहरुले प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसमा चासो देखाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले यस विषयमा छलफल जारी रहेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा दिने क्रममा जानाजान गल्ती कसैले पनि नगर्ला । अन्जानमा भएको गल्ती वा उपचारका क्रममा कसैको मृत्यु भएमा केहि गर्न सकिँदैन । तर कुनै स्वास्थ्य संस्था वा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण कसैको अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा पीडित पक्षले न्याय पाउनुपर्छ । एउटा तहको अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेमा माथिल्लो तहको अदालतमा जान पाइन्छ । तर न्यायपालिकाबाट भएको निर्णय नै मान्दिन भन्न चाहिँ पाइँदैन ।
