त्यसो त कतिपय दलले अघिल्लै निर्वाचनमा उठाएका उम्मेदवारलाई टिकट दिने तयारी गरेका छन् । केहीले भने नयाालाई मौका दिने बताएका छन् । पुरानै उम्मेदवार र एजेन्डा बोक्ने भन्दा नयाा दृष्टिकोण भएकालाई उम्मेदवार बनाउन दलहरुलाई स्थानीय बुद्धिजीवीको सुझाव छ ।
सुदूरपश्चिमका मतदाताले हाम्रोभन्दा पनि राम्रो, स्पष्ट दृष्टिकोण भएको र विकासका एजेन्डा बोक्न सक्नेलाई उम्मेदवार बनाउन सुझाव दिएका छन् । निर्वाचनका वेला विभिन्न आश्वासनसहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तर जितेपछि बिर्सिनेलाई दलहरुले सुरुमै उम्मेदवार बनाउन नहुने मतदाता बताउाछन् ।
९ वटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिनिधिसभा र ३२ प्रदेशसभा सिट छ । मुलुकमै सबैभन्दा बढी गरिबी र बेरोजगारी रहेको यो प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासले पनि पछाडि छ । निर्वाचनमा खोक्रा आश्वासन बााड्ने र जितेपछि बेवास्ता गर्ने उम्मेदवारभन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने र स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि स्थानीयको रोजाइमा पर्ने देखिन्छ ।
