उद्योगीकै उपेक्षाले विशेष आर्थिक क्षेत्र "सेज" दुई दशकसम्म पनि गतिहीन

श्रावण २०, २०७९

विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमा उद्योग स्थापना गरेर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने योजना सरकारको छ । तर अपेक्षित रुपमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि सेजले गति लिन सकेको छैन । सरकारले सातै प्रदेशमा गरी ११ वटा यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बताएको छ । तर न स्थापनाले गति लियो न त बनेका क्षेत्रमा उद्योगीले नै रुची देखाएका छन् ।

मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्न भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा ल्याइएको दुई दशक वितिसक्दा पनि यसले गति लिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेट वक्तव्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारण आएको हो । पछि २०७५/७६ र ७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटासमेत गरेर ११ वटा सेज स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण नै स्थापना गरियो । तर पनि न विशेष आर्थिक क्षेत्रले सोचेअनुसार गति लिन सकेको छ न त उद्योगी नै आकषिर्त भएका छन् । सेज स्थापना गर्न ४२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाा आवश्यक पर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुादा ढिलाइ भइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि हालसम्म ११ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनमै ४ करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । दुई दशकको अवधिमा ५२ विघा क्षेत्रफलको भैरहवामा ६८ वटा प्लट र १६३ विघा क्षेत्रफलको सिमरामा ६९ वटा प्लट तयार भएका छन् । अन्य क्षेत्रमा भने जग्गा प्राप्तिको कार्य नै अधि बढ्न सकेको छैन । जग्गाको मूल्य उकालो लाग्दै गएको अवस्थामा उद्योगीले जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्न नसकिने भन्दै सहुलियतमा जग्गा उपलब्ध गराई दिन माग गरिरहेका छन् । तर सेजले प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाामा जग्गा उपलब्ध गराउादा पनि निजी क्षेत्र उद्योग स्थापना गर्न तयार छैनन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगले अनिवार्य ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार निर्यात गर्न नसके ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले उद्योगी हच्किरहेका छन् । 

हाल विश्वमा ६ हजारभन्दा बढी सेज हुँदा चीनमा मात्रै २५ सय वटा छन् । चीनको निर्यातको हिस्सा ६० प्रतिशत सेजबाटै उत्पादिन वस्तु छन् । तर नेपालमा भने यो असफलताको बाटोमा लागेकाले नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ ।