कर्णालीका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित

श्रावण १९, २०७९

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत शिक्षा राज्यले निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर भौगोलिक विकटता भएको कर्णाली प्रदेशमा शिक्षक दरबन्दी अभाव, पूर्वाधारको कमी र शिक्षामा पहुँच पुग्न नसक्दा गुणस्तरीय शिक्षाबाट बालबालिका बन्चित भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका कयौं बालबालिका आधारभूत शिक्षा हासिल गर्नै दैनिक एक घण्टासम्मको पैदल दुरी हिाड्न बाध्य हुादै आएका छन् । त्यसैमा पनि शैक्षिक सामग्री अभाव उनीहरुले झेल्नुपर्छ । कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा जिर्ण भवन, शिक्षक दरबन्दीसमेत पुरा हुन नसक्नु र सयममै पाठ्यपुस्तक पुग्न नसक्दा बालबालिकाको शिक्षा सिकाइमा समस्या हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार १ सय ९९ सामुदायीक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा १९ हजार १ सय ९३ जना दरबन्दीका शिक्षक छन् । प्रदेशका १० जिल्लामा ५ लाख ९५ हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । विद्यालयको संख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी निकै कम छ । विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धी पनि ४६ प्रतिशत मात्रै छ । जुन राष्ट्रिय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धीभन्दा १७ प्रतिशत कम हो । प्रदेशमा अधिकांस विद्यालयले स्थानीय स्रोतबाट शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । विद्यालयका आवश्यकता धेरै भए पनि सरकारले शैक्षिक सामग्री पुर्‍याउन सकेको छैन ।

हिमाली तथा पहाडि जिल्लाका सरदमुकाममा विद्यार्थी केन्दि्रत हुादा दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुने र पूर्वाधारमा पनि राज्यले लगानी कम गर्ने गरेको पाइन्छ । विद्यार्थीको उज्वल भविश्यका लागि तीनै तहका सरकारले लगानीको प्रतिफल खोजे मात्रै शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सम्भव छ ।