काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित भएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा सरकार गठन भएको डेढ महिना हुन लाग्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने दायित्वसहित गठन भएको सरकारले जतिसक्दो चाँडो सम्पत्ति विवरण गर्नुपर्ने हो । तर जेन-जी आन्दोलनको मर्मअनुसार पारदर्शी सरकारको अपेक्षा भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सधैं आमनागरिकको प्रश्नको घेरामा रहन्छन् । त्यसमाथि भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित भएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले जतिसक्दो चाँडो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर सरकार गठनको ४४ दिन भइसक्दा पनि यो विषयमा मौन देखिएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण तोकिएका निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक गर्न भने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकमा छाडिएको छ ।
कानुनअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने समय बाँकी भए पनि यो सरकारले अन्तिम समयसीमासम्म कुरेर बस्न नहुने सुशासनका जानकारहरूको मत छ । सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन ।
सरकार प्रवक्ता जगदीश खरेल राजनीतिक भेटघाटलगायतमा समय व्यतित भइरहेकाले बुझाउन नपाएको उल्लेख गर्दै कानुनले तोकेको समयअगावै बुझाउने बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको जनाएको छ । तर शिक्षामन्त्री महाविर पुन भने आफूले मन्त्री बनेको केही समयमै सम्पत्ति विवरण पेस गरेको तर सार्वजानिक गर्ने-नगर्ने भन्ने विषय जानकारी नभएको बताउनु हुन्छ ।
२०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यति बेलादेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने चलन बसेको हो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनेबाहेकको अवस्थामा यस्तो सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने व्यवस्था ऐनमा छ। तर, सरकारमा संलग्न उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग र बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।
यो सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतासँग सम्बन्धित एउटा गम्भीर विषय हो। तर कानुनी र व्यावहारिक व्यवस्थाबीच तालमेल नमिल्दा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । यद्यपि, सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीसम्मको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने दबाब बढ्दो छ ।
