विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ६० अर्बले घट्यो

माघ २, २०७८

रेमिट्यान्समा आएको कमी, बढ्दो आयात र घुम्न तथा पढ्न जानेहरुबाट बाहिरिने रकम बढ्दै गएकाले एक  वर्षमै मुलुकको बिदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ६० अर्बले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा कम्तिमा ७  महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातका लागि धान्न  बिदेशी बिनिमय सञ्चिति राख्ने भनेपनि मंसिर मसान्तमा आउँदा जम्मा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने  रकम मात्रै बाँकी रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकमा भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढ्दै गएको छ । जसका कारण  गत मंसिर मसान्तसम्ममा  मुलुकको शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले घाटामा गएको छ । गत वर्ष औपचारिक तबरबाट रेमिट्यान्स आएको र महामारीका कारण आयातमा आएको कमीले गर्दा शोधनान्तर स्थिति  मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको थियो ।  

गत कात्तिक मसान्तसमम्म मुलुकमा ८ खर्ब ३८ अर्बको आयात भएको छ ।  यहि दरमा आयातले निरन्तरता पाउने हो भने यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २० खर्ब बराबरको आयात हुने देखिन्छ । तर, आयातका लागि चाहिने बिदेशी मुद्रा आउने  प्रमुख स्रोत  रेमिट्यान्स भने मंसिरमसान्तसम्म ३ खर्ब ८८ अर्ब मात्र भित्रिएको छ । यहि दरमा  रेमिट्यान्स  भित्रिरहे ९ खर्बभन्दा बढि रेमिट्यान्स आउने देखिदैन । सरकार समयमै चनाखो भएर बिदेशी मुद्रा सञ्चितीमा आउँदै गरेको ह्रास  रोक्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले भयावह  रुप लिन सक्ने देखिएको छ । 

मुलुकबाट शिक्षा तथा भ्रमणको लागि पनि बिदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । शिक्षाका लागि १३ अर्ब र भ्रमणका लागि १० अर्ब गरि कुल २३ अर्ब रकम बाहिरिसकेको छ । यस्तो बाहिरिने रकम पनि गत वर्षको तुलनामा १ सय ७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मुलुक भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढि भएसँगै राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य नै असफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६ महिनाको आयात धान्ने गरि सञ्चिती राख्न सुझाव दिएको भएपनि सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले सात महिना तोकेको थियो । तर, अब त्यो अवस्था समेत राष्ट्र बैंकलाई छैन । 

बैदेशिक  लगानीकर्तासँगै अन्य ऋण प्रवाह गर्ने निकायले समेत लगानी र ऋण प्रवाह गर्दा बिदेशी मुद्रा त्यो मुलुकमा के कति छ भनेर हेर्ने गर्छन् ।  त्यसैले  घट्दै  गएको बिदेशी मुद्राका बिषयमा समयमै चनाखो हुन नसक्ने हो भने आगामी दिनमा आयात, ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीसँगै बैदेशिक लगानी भित्राउन समेत कठिन हुनेछ ।