काठमाडौं । २०६२-६३ को जनआन्दोलनको २० वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यही जनआन्दोलनको बलमा हो, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको । मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापित गराउँदै समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएकै समेत १० वर्ष पुग्न लागेको छ ।
आज अवस्था फरक छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप समृद्धि र विकासको मार्गमा देश कति अघि बढ्यो ? सुधार नभएको होइन, तर हाम्रा तथ्य तथ्यांकहरु उत्साहजनक छैनन् । कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचारको चढ्दो पारो, आर्थिक शिथिलताजस्ता कारणले नागरिक आजित छन् ।
सत्ता सञ्चालक हुन् वा सडकमा रहेका होउन्, राजनीतिक नेतृत्वमा जवाफदेहिता कमजोर छ । हरेकजसो क्षेत्रमा दलीयकरण हुँदा सार्वजनिक सेवासमेत प्रभावित छ । राजनीतिक स्थिरताको पर्खाइ टरेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा, चुस्त स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसरजस्ता आधारभूत आवश्यकता आज पनि सपना नै छन् ।
नागरिक असन्तुष्ट छन्, सडक आन्दोलनमय छ, यही बीचमा व्यवस्था नै उल्टाउनुपर्ने माग गर्नेहरुले सहानुभूति पाइरहेका छन् । आखिर किन ? कहाँ चुक्यो नेतृत्व ? देशले कहाँ बिरायो बाटो ? फायरसाइडको आजको अंकमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौं । हामीसँग हुनुहुन्छ, २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा पेशाकर्मीहरुको तर्फबाट नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ।
