धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले संघले प्रदेशलाई हेर्ने नजर फरक परेपछि धेरै विभेदहरु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रहरी ऐन बनाए पनि संघले त्यसमा सहयोग नगरिदिँदा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुन नसकेको गुनासो पनि उहाँले गर्नुभयो । कान्तिपुर टेलिभिजनको मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले बजेट कार्यान्वयनको मुख्य समस्या नै आफ्नै कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन नहुनु रहेको औँल्याउनुभयो ।
प्रदेश लोक सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आएपछि लोकसेवामा मधेशी समुदायको पहुँच भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले यसले केही हदसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज भएको बताउनुभयो । संघीयता आएको सात वर्षमा मधेश प्रदेशको गाउँगाउँमा मधेशी समुदायले पक्की सडक र ढलानहरु देख्न पाएको र यसले जनजीवन सहज भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो।
प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कुनै पनि पालिका किन पूर्ण साक्षर घोषणा हुन सकेनन् ? भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री सिंहले चिन्ता जनाउनु भयो । उहाँले कुनै बेला देशैभरि शिक्षक पठाउने मधेशको शिक्षाको अवस्था यति कमजोर हुनुमा संघ सरकारकै भूमिका रहेको बताउनु भयो ।
संघले २०५७ सालदेखि शिक्षक दरबन्दी नथपेको जनाउँदै अब शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउन प्रदेशले सक्दो पहल गर्ने र त्यसतर्फ काम अघि बढाइसकेको जनाउनु भयो । मुख्यमन्त्री सिंहले शिक्षा क्षेत्रलाई सबल बनाउन सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको बताउनुभयो । मधेश कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाले यस क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास उहाँको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अरु प्रदेशले सुरु गर्न नसके पनि मधेश प्रदेशले आफ्नै विश्वविद्यालयमार्फत एमबीबीएस पढाउन थालेको जनाउनु भयो । ५० जनाको कोटामा ३५ जना देशभरिका विद्यार्थी पठाउने तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले संघ मातहतका विश्वविद्यालयलाई मात्र अनुदान दिने प्रदेश मातहतको विश्वविद्यालयलाई बेवास्था गर्ने गरेको भन्दै यो प्रकारको विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
मधेशमा महेन्द्र नारायण र मदन भण्डारीका नाममा विपन्न आवास योजना चालु अवस्थामा रहे पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन । यसप्रति मुख्यमन्त्रीसँग कान्तिपुर कार्यक्रमका सहभागीले गराएको ध्यानाकर्षणमा मुख्यमन्त्री सिंहले यो कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको पाइएमा कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाले संघीयतालाई कुनै पनि दलले आत्मसात नगरेको र त्यसमा संघीयता ल्याउन लडेका मधेशकेन्द्रित दलको सोच पनि उस्तै रहेको धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साहले संघ र प्रदेशले अहिले चलाइरहेका वार्षिक योजना आधाभन्दा धेरै घटाउन सके र साना योजना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सके मात्र देखिने गरी काम हुनसक्ने औंल्याउनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले प्रदेश बनेपछि कामै नभएको भन्न नमिल्ने तर कामसँगसँगै भ्रष्टाचार पनि बढेको बताउनु भयो । यस्तै, पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य सुनिता यादवले संघले प्रदेशलाई पंगु बनाएको आरोप लगाउनु भयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य राम आशिष यादवले संघले पठाउने प्रमुख सचिव र सचिवहरुले प्रदेशमा कति काम गर्छन् र कति पटक काठमाडौं जान्छन् र काठमाडौं गएर के कुरा गर्छन् भन्नेबारे लेखाजोखा राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहले प्रदेशले आफ्नो अधिकारभित्र रहेको गुठी विधेयक ल्याएर जनकपुरबाट संघको गुठी कार्यालयलाई लखेट्नुपर्ने भन्दै गुठीको जग्गा प्रयोगमा भएको कठिनाइबारे आक्रोश पोख्नु भयो ।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, उद्योगी-व्यवसायी, अभियन्ता, नागरिक समाज, विद्यार्थी, शिक्षक, पालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख लगायतको सहभागिता थियो ।
