६९ वर्ष पुरानो प्रहरी ऐन-२०१२ लाई विस्थापित गर्ने गरी बन्न लागेको प्रहरीको प्रस्ताविक ऐनमा उल्लेख भएका केही शब्दले प्रहरी मुख्यालयमा हलचल ल्याएको छ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको नेपाल प्रहरी विधेयक-२०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक-२०८१ मा सदनदेखि दुवै संगठनमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको ‘नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ’ भन्नेमा उनीहरूको मुख्य गुनासो छ ।
‘नियन्त्रण’ शब्दले आईजीपीको अधिकार गृह मन्त्रालय वा पूर्णतः निजामती कर्मचारीको मातहतमा लैजान खोजिएको प्रहरीको बुझाइ छ । मस्यौदाको दफा १२ को प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिको प्रावधान त्यस्तै एआईजीको पदावधि, भर्ना, बढुवादेखि दुई प्रहरी संगठनबीच द्वन्द्व बढाउनेसम्मका व्यवस्था रहेको भन्दै परिवर्तनका लागि प्रहरीका अधिकारीहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रहरीको चेन अफ कमान्ड, नियन्त्रण र निर्देशन प्रहरी संगठनमा नभई राजनीतिक दल र कर्मचारीमा जाने दाबी प्रहरी कर्मचारीको छ । यसबारे प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सामूहिक रूपमा भेटेर सच्याउन आग्रह समेत गरेका थिए ।
प्रहरी सम्बन्धी विधेयकमा प्रहरी नै किन असन्तुष्ट ? के यो विधेयक पारित भए आईजीपीले प्रहरीको नियन्त्रण गुमाउने छन् ? के प्रहरीको परिचालन निजामती कर्मचारीले गर्न लागेका हुन् ? प्रदेश मातहत हुनुपर्ने प्रहरीको परिचालन सीडीओलाई दिने तयारी किन ? एआईजीको पदावधिदेखि भर्ना, बढुवासम्म प्रहरीको चित्त दु:खाइ किन ? के सदनमा प्रस्तुत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयकले दुई संगठनबीच टकराव बढाउँछ ? प्रस्तावित प्रहरी ऐनमा किन हट्यो अपराध अनुसन्धान ?
कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकारको आजको अंकमा आज हामी यिनै विषयमा बहस गर्दैछौं । स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं- गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दिनेशकुमार आचार्य र प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक एवं कानुन समिति सदस्य सुशीला थिङ ।
