चालु आर्थिक वर्षको सुरुका पाँच महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएका उजुरीको सङ्ख्या ११ हजार नाघेको छ । त्यसबाहेक अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्ता उजुरी ३६ हजारभन्दा बढी रहेकामा तीमध्ये करिब ८ हजार यस वर्षका लागि सारिएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनी सार्वजनिक गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा कयौँ वर्षदेखि नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ । सन् २०२३ मा नेपाल १०८औँ स्थानमा थियो भने त्यसअघि सन् २०२२ मा ११०औँ र सन् २०२१ मा ११७औँमा थियो।
यो पृष्ठभुमिमाअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरु सहमति नजिक छन् । यसपटक दलहरुले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय पनि अख्तियारको दायरमा ल्याउने गरि विधेयक बनाएका छन् ।
जहाँ आम रुपमा उठेका विषय हुन्- अख्तियार किन कमजोर बनिरहेको छ ? अब कानुनी रुपमै अख्तियारलाई बलियो बनाउन र उसले गर्ने छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ? बलियो कसरी बनाउने त? के पदाधिकारी छनौट र नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ ?
कानुन बनाउँदा भागबन्डा नहुने गरी पदाधिकारी नियुक्तिको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने एउटा चासो छ भने हदम्याद र निलम्बनसम्बन्धि विषय पनि बहसमा छ । त्यस्तै अख्तियाको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पनि मतभिन्नता हुँदै आएका छन् । अबको अख्तियार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्नेबारे बहस गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- नेकपा एमालेका नेता, पूर्व कानुनमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य - पदम गिरी, विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष- गौरीबहादुर कार्की र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष – मदनकृष्ण शर्मा ।
विस्तृत कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् :
