सरकार गठन गर्न कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमतिपत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने दिन प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सहमतिपत्रमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासनदेखि आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्नेसम्मका विषय प्राथमिकतामा राखिएका थिए ।
तर, ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक सय दिनमा आइपुग्दा दुई दलको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित छ । यो अवधिमा आर्थिक शिथिलता हट्नु त परको कुरा, निजी क्षेत्र झन् निराश छ भने उद्योगी लगानी थप्नेभन्दा कसरी टिक्ने भन्नेमा बढी चिन्तित देखिन्छन् । सेयर बजार बढ्दा जस लिन हतार गर्ने सरकारले सय दिनमा सुधारको सिन्को भाँच्न नसकेको आरोप लाग्न थालेका छन् ।
विपक्षीले चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा विभिन्न विषय उठाएर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् र आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । सत्तापक्षभित्रै सरकारको कामलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएका छन् । तर सरकार भने सय दिनमा दीर्घकालीन महत्त्वका कयौँ उपलब्धि भएको भन्दै आलोचकहरूको आरोपलाई अस्वीकार गरिरहेको छ । ओली सरकारको सय दिन कति सफल ? यो सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ कति ? सयदिने उपलब्धिमा सत्तापक्षकै नेता असन्तुष्ट हुनुको सङ्केत के ? कांग्रेस-एमालेबीच खटपट सुरु भएको हो ? अबको राजनीतिक परिदृष्य कस्तो ? यिनै विषयमा नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख- राजेन्द्र गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता - माधव सापकोटा र, राजनीतिक विश्लेषक-केशव दाहालसँग आज कार्यक्रम सरोकारमा बहस गरेका छौं ।
