काठमाडौं । नेपाल प्रहरी ६९ वर्षको भएको छ । प्रहरी संगठनको स्थापना २०१२ साल असोज ३१ गते भएको थियो । ८० हजार जनशक्ति लिएर ३ करोड नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई छ । राज्यको सबैभन्दा तल्लो इकाईसम्म पुगेर कानुन कार्यान्वयनसमेत गर्ने प्रहरीको काम कारवाही र बोली व्यवहारले सरकारकै प्रतिनिधित्व गर्छ ।
मुलुकमा संघीयता संस्थागत भए पनि शान्ति–सुरक्षा, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाप्रति जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीको संरचना पुरानै छ । संघीय गृह मन्त्रालय सरह प्रदेशहरुमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भएर पनि प्रहरी परिचालनका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रहरी मेरो साथी, मुस्कानसहितको सेवा, जिब्रोको गरिमा- मिठो बोलिमा जस्ता अभियान अघि बढाए पनि बोली र व्यवहारमा फरक हुँदा नागरिक प्रहरीसँग सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिक हतियार बनेको, भ्रष्ट आचरण, पहिले थुन र पछि सुनको व्यवहार, पहुँचका आधारमा भेदभाव जस्ता आरोपले प्रहरीलाई पछ्याइरहेको छ ।
त्यसो त, दैनिक १८ घन्टा लामो ड्युटी, महंगीको तुलनामा कम तलब, अपुग रासन भत्ता र कमसल लत्ताकपडा, बिदा नपाइनु, उच्चपदस्थले घरको कामदार बनाउने प्रवृत्ति, ढिलो र अपारदर्शी बढुवा जस्ता समस्याबाट आमप्रहरी प्रताडित छन् ।
किन बनेन प्रदेश प्रहरी ऐन ? अब कस्तो बन्ला प्रहरी संगठन ? प्रहरी नागरिकको साथी बन्न कति सफल ? उसका सेवामा मुस्कान कि ठुस्कान ? प्रहरीको आफ्नै पीडा कस्ता ? जवानले १६ वर्षे अवकाश खोज्दा ३० वर्षे हद हटाउन हाकिमको दौडधूप किन ? किन हट्न सकेन प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप ? हरेक वर्ष हजारभन्दा बढीले किन छाड्दैछन् प्रहरीको जागिर ? ‘सत्य सेवा सुरक्षणम्’ को मर्म कति सार्थक ? सरोकारको आजको अंकमा यिनै विषयमा बहस भएको छ ।
स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य एवं वागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रहरी प्रवक्ता एवं नायव महानिरीक्षक डिआईजी- दानबहादुर कार्की र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक देवेन्द्र सुवेदी ।
.png&w=350&height=150)
