संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । कयौं दृश्य / अदृश्य दबाब र स्वार्थ चिर्दै २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएको थियो । राजनीतिक यात्राको दृष्टिले ९ वर्ष छोटो कालखण्ड हो । किनकी राजनीतिक यात्राको गन्तव्य लामो हुन्छ । तर हामीले जति यात्रा तय गरेका छौँ– त्यो कति सहज ढंगले अघि बढिरहेको छ ? भन्ने मूल्यांकन गर्न नौ वर्ष नै पर्याप्त हो ।
यो अवधिमा संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन बने पनि नियमावली अझै बनेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी धेरै कानुन बन्नै बाँकी छन् । दलहरु सत्ता कै लुछाचुँडीमा केन्द्रीत हुँदा कानुन निर्माणको थलो संसद्ले अनेक बाधा व्यवधान खेप्नुपरेको छ ।
सत्तामा हुँदा ठीक विपक्षमा पुग्दा सबै बेठिक भन्ने प्रवृत्तिले एकातिर संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन नै बन्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बनेका कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरु कानुन बनाउनभन्दा सत्तामा पुग्ने बाटो खन्न तल्लिन देखिन्छन् ।
पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संविधान संशोधनको आवाजलाई राजनीतिक तहबाट मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । एमाले-कांग्रेसबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको सहमति फगत सत्ता परिवर्तनका लागि बनाइएको बहानाबाजी मात्र होइन भने यो विषयले मूर्तरूप लिने सम्भावना बढेको छ ।
यतिबेला हाम्रासामु स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ- यो संविधानले हामीलाई के दियो- के दिएन ? संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्यो कि सकेन ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको चाहना बमोजिम संस्थागत भइरहेको छ कि छैन ?
संविधान जारी हुँदा १० वर्ष भएको नाबालक आज बीस वर्षको युवा भइसकेको छ । त्यो पुस्ताको इच्छा, चाहना र आकंक्षा के ? यी नयाँ पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक प्रबन्धको कुनै स्पेस छ ? के चाँच्चै अब संविधान संशोधनको बेला भएको हो ? यिनै विषयमा बहस गर्न हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीकी नेता रामकुमारी झाँक्री र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ।
